केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार नीति (National Employment Policy) के लिए पैनल गठित करेगी

मुख्य बिंदु 

• इस समिति में श्रम मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
• इसमें उद्योग जगत के प्रमुख लोग भी शामिल होंगे।
• यह एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति होगी, जिसके विचार और सिफारिशें ली जाएंगी।

राष्ट्रीय रोजगार नीति (National Employment Policy)

राष्ट्रीय रोजगार नीति रोजगार-गहन क्षेत्रों की ओर निवेश खींचकर, एक सक्षम वातावरण बनाकर और नीतिगत हस्तक्षेपों द्वारा नए उद्योगों को आकर्षित करके रोजगार सृजन की क्षमता में सुधार करने के लिए एक क्षेत्र-वार रणनीति बनाना चाहती है। यह रोजगार पैदा करने के लिए साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण की सुविधा के लिए पांच अखिल भारतीय श्रम सर्वेक्षणों और ई-श्रम पोर्टल के आंकड़ों के आधार पर बनाई जायेगी। विचार-विमर्श के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

ई-श्रम पोर्टल

श्रम मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। यह प्लेटफॉर्म अनुमानित 380 मिलियन अनौपचारिक और असंगठित श्रमिकों जैसे निर्माण श्रमिकों, सड़क विक्रेताओं, घरेलू श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों, कृषि और प्रवासी श्रमिकों और अन्य असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत करता है। यह पोर्टल असंगठित क्षेत्र के लिए नीतियों के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा। यह पोर्टल सरकारी नीतियों की निगरानी और पर्यवेक्षण में मदद करेगा और साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि लाभ लक्षित समूह तक पहुंचे।