केरल ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (Kerala Green Energy Corridor) क्या है?
कैबिनेट ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (Green Energy Corridor – GEC) परियोजना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, जिसे जर्मन विकास बैंक, KfW से ऋण सुरक्षित करने के लिए केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा शक्ति के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी की सुविधा प्रदान करना है। केंद्र सरकार और KfW ने 11 नवंबर, 2022 को ₹1,457-करोड़ की केरल GEC परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
त्रिपक्षीय समझौता
ऋण प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार, KSEB और KfW द्वारा एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कानून और वित्त विभागों ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। वर्तमान दरों पर, परियोजना 3% से 4% ब्याज पर 102.11 मिलियन यूरो (लगभग ₹916 करोड़) के KfW ऋण के लिए पात्र होगी। इस परियोजना के लिए 138.71 करोड़ रुपये का केंद्र सरकार का अनुदान भी उपलब्ध होगा।
तीन GEC परियोजनाएं
इस कार्यक्रम के तहत तीन GEC परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इनमें वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए नॉर्थ ग्रीन पावर कॉरिडोर परियोजना (North Green Power Corridor Project), अट्टापडी, अगाली और कोट्टाथारा क्षेत्रों के आदिवासी क्षेत्रों में अट्टापडी ग्रीन पावर कॉरिडोर परियोजना (Attappady Green Power Corridor Project) और इडुक्की जिले को लाभान्वित करने वाली रामक्कलमेडु ग्रीन पावर कॉरिडोर परियोजना (Ramakkalmedu Green Power Corridor Project) शामिल हैं।
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