नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण पर एक डिजिटल रिपोजिटरी ‘पोषण ज्ञान’ (Poshan Gyan) लॉन्च की
नीति आयोग, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और Centre for Social and Behaviour Change के साथ मिलकर अशोका यूनिवर्सिटी ने स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी ‘पोषण ज्ञान’ (Poshan Gyan) लॉन्च की है।
मुख्य बिंदु
पोषण ज्ञान के लॉन्च के अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत, महिला एवं बाल विकास सचिव राम मोहन मिश्रा और अतिरिक्त सचिव डॉ. राकेश सरवाल ने अपने विचार प्रकट किये। गौरतलब है कि भारत के खाद्य-अधिशेष राष्ट्र होने के बावजूद देश में उच्च कुपोषण की स्थिति है, इसलिए कुपोषण को समाप्त करने के लिए व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है।
मिशन आहार क्रांति (Mission Aahaar Kranti)
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने हाल ही में “मिशन आहार क्रांति” लांच किया। इस मिशन का लक्ष्य पोषण संतुलित आहार के महत्व का संदेश फैलाना है। यह स्थानीय फलों और सब्जियों तक पहुंच के महत्व को भी बढ़ावा देगा।
- भारत जितनी कैलोरी की खपत करता है उससे दो गुना का उत्पादन करता है।लेकिन अभी भी देश में कई लोग कुपोषित हैं।
- यह मिशन विज्ञान भारती (Vijnana Bharti) और ग्लोबल साइंटिस्ट्स एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम (Global Scientists and Technocrats Forum) द्वारा भी साथ में लॉन्च किया गया है।
- इस मिशन का आदर्श वाक्य “Good Diet-Good Cognition” है।
- यह मिशन शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा। इसके बाद शिक्षक छात्रों को इसका संदेश भेजेंगे।छात्रों के माध्यम से, इस मिशन का उद्देश्य बड़े पैमाने पर परिवारों और समाजों को संदेश पहुँचाना है।
नीति आयोग
यह भारत में एक पॉलिसी थिंक टैंक है जिसे 2015 में योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था। सस निकाय की स्थापना सहकारी संघवाद के साथ सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं।
नीति आयोग के सदस्य
- प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं।
- इसमें एक गवर्निंग काउंसिल भी शामिल है जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल हैं। हालांकि, इसमें दिल्ली और पुदुचेरी शामिल नहीं है।
- इसमें क्षेत्रीय परिषदें भी हैं जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों से बनी हैं।
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