नीति आयोग ने Reimagining Healthcare in India रिपोर्ट जारी की
नीति आयोग ने हाल ही में ‘Reimagining Healthcare in India through Blended Finance’ शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला है कि ब्रिक्स देशों में भारत का स्वास्थ्य देखभाल खर्च सबसे कम है।
रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष
- इस रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि, भारत में लगभग 65 प्रतिशत अस्पताल के बिस्तर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और केरल में लगभग 50 प्रतिशत आबादी को सेवाएं प्रदान करते हैं।
- शेष 21 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाली भारत की अन्य 50 प्रतिशत आबादी के पास 35 प्रतिशत अस्पताल के बिस्तर हैं।
- इसमें कहा गया है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बिस्तरों की संख्या में कम से कम 30 प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए।
- भारत में अस्पताल क्षेत्र का कुल स्वास्थ्य सेवा बाजार में 80% हिस्सा है। वित्तीय वर्ष 2017 में, इसका मूल्य 61.79 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जिसके 2023 तक 132 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य बीमा गैर-जीवन बीमा व्यवसाय में 20 प्रतिशत का योगदान देता है। यह इसे दूसरा सबसे बड़ा पोर्टफोलियो बनाता है।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana – PM-JAY)
इस रिपोर्ट के अनुसार PM-JAY भारत में स्वास्थ्य बीमा पैठ को 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर सकती है। इससे इन-पेशेंट सेवाओं की मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी।
कोविड-19 महामारी का प्रभाव
इस रिपोर्ट के अनुसार, COVID-19 महामारी ने भारत में घरेलू स्वास्थ्य सेवा बाजार के विस्तार को गति प्रदान की। सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंड के साथ, टेलीमेडिसिन समाधान सुविधाजनक विकल्प के रूप में उभर रहे हैं।
टेलीमेडिसिन का बाजार आकार
भारत में टेलीमेडिसिन के लिए बाजार का आकार 2019 तक 830 मिलियन डालर था। इसके 2025 तक बढ़कर 5.5 बिलियन डालर तक पहुँचने की उम्मीद है। यह 2020-25 के दौरान 31% की CAGR से बढ़ रहा है। महामारी से पहले, यह अनुमान लगाया गया था कि 2030 तक भारत के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सालाना 500 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक की निजी पूंजी जुटाई जानी चाहिए।
मिश्रित वित्त क्या है?
मिश्रित वित्त (blended finance) वित्त पोषण का एक दृष्टिकोण है, जिसमें सार्वजनिक और परोपकारी स्रोतों से उत्प्रेरक धन का उपयोग सामाजिक लक्ष्यों और परिणामों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त निजी क्षेत्र के निवेश को जुटाने के लिए किया जाता है।
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