पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह (BRICS Employment Working Group) बैठक आयोजित की गयी

पहला ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह (BRICS Employment Working Group) वर्चुअली आयोजित किया गया था। इसकी मेजबानी भारत ने की। भारत ने 2021 में ब्रिक्स अध्यक्ष पद ग्रहण किया है।

बैठक के नतीजे

• सदस्य देशों ने ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देने, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी, श्रम बाजारों के औपचारिककरण के बारे में चर्चा की।
• इस बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागी ब्रिक्स देश, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation) और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी (International Social Security Agency) के सदस्य थे।

सामाजिक सुरक्षा समझौता (Social Security Agreement)

इस दौरान सदस्य देश सामाजिक सुरक्षा समझौते के मुद्दे को हल करने के लिए एक दूसरे के साथ संवाद और चर्चा करने पर सहमत हुए। निष्कर्ष पर पहुंचने पर, वे समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए इसे आगे ले जाएंगे। ILO और ISSA को इसके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।

इस दौरान सदस्य देशों ने इसके लिए एक बहुपक्षीय ढांचा बनाने पर सहमति व्यक्त की।

श्रम बाजार का औपचारिककरण (Formalisation of Labour Market)

COVID-19 ने श्रम बाजार को कैसे अनौपचारिक रूप दिया है, इस पर देशों ने चर्चा की।

श्रम बाज़ार में महिलाएं (Women in Labour Market)

देशों ने उत्पादक और सभ्य कार्यों में महिलाओं को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। वे अनौपचारिक क्षेत्र में महिला श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवर देने के लिए भी सहमत हुए। उन्होंने श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी पर भी चर्चा की।

सामाजिक सुरक्षा समझौता क्या है? (What is Social Security Agreement?)

यह एक देश द्वारा अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए एक समझौता है जो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से दूसरे देश में रहते हैं।

भारत की सामाजिक सुरक्षा समझौते

भारत ने आज तक दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, पुर्तगाल, नॉर्वे, नीदरलैंड, जापान, हंगरी, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, डेनमार्क, चेक गणराज्य, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते किए हैं।

भारत ने 2018 में ब्राजील के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अभी तक अमेरिका के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं!

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