बंगाल टेनेंसी एक्ट

30 दिसंबर 1884 को लॉर्ड डफरिन ने पिछले प्रशासन से विरासत में मिले बंगाल टेनेंसी बिल पर विचार-विमर्श किया। 1859 के अधिनियम के पुनरीक्षण के रूप में बिल ने ‘रैयत’ या किरायेदार कृषक के अधिभोग अधिकारों की परिभाषा को संशोधित किया, जो पहले बारह वर्षों में निर्धारित किया गया था। संशोधित टेनेंसी बिल ने जमीन मालिक को मिट्टी के उत्पाद से जुड़े बढ़े हुए मूल्य का उचित हिस्सा और मकान मालिक और रैयत के बीच विवादों को सुलझाने के लिए उल्लिखित नियमों को भी सुरक्षित कर दिया। 6 अप्रैल 1885 को लॉर्ड डफरिन ने कई सुरक्षा उपाय निकाले और बाद में यह बिल कानून में बदल गया। बंगाल टेनेंसी एक्ट इस प्रकार लागू हुआ।