बिजली मंत्रालय ने 15,893 करोड़ रुपये की अंतरराज्यीय परियोजनाओं को मंजूरी दी

अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (Inter-State Transmission System – ISTS) परियोजना

• 23 ISTS परियोजनाओं में से 13 परियोजनाओं की अनुमानित लागत 14,766 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (Tariff Based Competitive Bidding – TBCB) के तहत विकसित किया जाएगा।
• जबकि 1,127 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 10 परियोजनाओं को विनियमित टैरिफ तंत्र के तहत विकसित किया जाएगा।
• नई पारेषण परियोजनाओं से निम्नलिखित सुविधा होगी:

1. राजस्थान में 14 गीगावाट नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए निकासी प्रणाली
2. गुजरात में 5 गीगावॉट आरई परियोजनाएं
3. मध्य प्रदेश के नीमच में 1 गीगावाट का सोलर पार्क
4. जम्मू में एक सियोट सब-स्टेशन की स्थापना

परियोजना का महत्व

इन परियोजनाओं के तहत पारेषण नेटवर्क विस्तार बिजली अधिशेष क्षेत्रों (power surplus regions) से बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में बिजली के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा। इस प्रकार, यह उत्पादन संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करेगा और बिना किसी प्रसारण सीमा के अंतिम उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करेगा। इससे अक्षय ऊर्जा आधारित क्षमता के विकास में और मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय टैरिफ नीति 2016

राष्ट्रीय टैरिफ नीति 2016 बिजली कटौती के लिए वितरण कंपनियों (distribution companies) पर दंड लगाने का प्रावधान करती है। हालाँकि, यह अधिनियमों या तकनीकी दोषों के मामले में अपवाद प्रदान करता है।