भारतीय रक्षा मंत्रालय

भारतीय रक्षा मंत्रालय देश की रक्षा और सुरक्षा के साथ-साथ सशस्त्र बलों के रखरखाव से संबंधित है। देश की रक्षा की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय के पास है जो देश की रक्षा नीतियों को देखता है और भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह रक्षा मंत्रालय है जो देश की रक्षा नीतियां बनाता है और देश की अधिकतम सुरक्षा लाने के लिए देश के सशस्त्र कर्मियों का मार्गदर्शन करता है। भारत के राष्ट्रपति देश के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। मंत्रालय हर साल जनवरी में गणतंत्र दिवस समारोह और परेड आयोजित करता है। राजनाथ सिंह वर्तमान रक्षा मंत्री हैं।
भारतीय रक्षा मंत्रालय का इतिहास
1776 में कोलकाता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च सरकार द्वारा एक सैन्य विभाग बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सेना से संबंधित आदेशों को व्यवस्थित और रिकॉर्ड करना था। सैन्य विभाग मूल रूप से लोक विभाग की एक शाखा के रूप में कार्य करता था और सेना के कर्मचारियों की एक सूची को संरक्षित करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1833 के चार्टर अधिनियम, सचिवालय के साथ चार विभागों में पुनर्गठित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता सरकार के एक सचिव ने की थी। भारतीय सेना पर अंतिम अधिकार गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल में निहित था जो क्राउन के नियंत्रण के अधीन था। परिषद में दो सदस्य सैन्य चिंताओं के लिए जवाबदेह थे। कमांडर-इन-चीफ सभी परिचालन मामलों के लिए जिम्मेदार था। मार्च 1906 में सैन्य विभाग को समाप्त कर दिया गया और दो अलग-अलग विभागों सेना विभाग और सैन्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अप्रैल 1909 में सैन्य आपूर्ति विभाग को समाप्त कर दिया गया और इसके कार्यों को सेना विभाग ने अपने हाथ में ले लिया। जनवरी 1938 में सेना विभाग को रक्षा विभाग के रूप में फिर से नामित किया गया था। अंततः 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के स्वतंत्रता वर्ष में सेना विभाग को रक्षा मंत्रालय में बदल दिया गया था।
रक्षा मंत्रालय के प्रशासन
रक्षा विभाग का प्रमुख रक्षा सचिव होता है जो सुरक्षा के विभागों की गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है।
रक्षा मंत्रालय की भूमिका
रक्षा मंत्रालय का मुख्य कार्य रक्षा और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विभिन्न नीतियों की संरचना करना है। मंत्रालय विभिन्न नीतियों के साथ आवश्यक विभिन्न विभागों को भी संचार करता है।