भारत के किस राज्य के मंत्रिमंडल ने “टाइम-बाउंड क्लीयरेंस एक्ट” को लागू करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो निवेश परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस की समयबद्ध मंजूरी सुनिश्चित करेगा?

उत्तर: मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मध्य प्रदेश टाइम-बाउंड क्लीयरेंस अधिनियम को लागू करने के लिए एक ड्राफ्ट विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह अधिनियम निवेश परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसों की समयबद्ध मंजूरी सुनिश्चित करेगा। इस अधिनियम के तहत राज्य के 10 विभागों से संबंधित लगभग 40 क्लीयरेंस और अनुमति एक निश्चित समय सीमा के भीतर दी जाएगी।