भारत में दशकीय जनगणना सितंबर तक के लिए स्थगित की गई

स्थगन और भविष्य की योजनाएँ

• जनगणना का हाउसिंग लिस्टिंग चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) अपडेट मूल रूप से 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक होने वाले थे। परन्तु, COVID-19 महामारी के कारण, इन योजनाओं को स्थगित कर दिया गया था। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय ने सभी राज्यों को लिखे पत्र में बताया कि प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है।
• मानदंडों के अनुसार, जनगणना केवल जिलों, उप-जिलों, तहसीलों, तालुकों और पुलिस स्टेशनों जैसी प्रशासनिक इकाइयों की सीमा सीमाओं के स्थिर होने के तीन महीने बाद आयोजित की जा सकती है। आगामी जनगणना के लिए इन इकाइयों की सीमाएं अब 1 जुलाई, 2023 से बंद कर दी जाएंगी। इस प्रक्रिया में पिछली दो जनगणनाओं के बीच हुए सभी न्यायिक परिवर्तनों को शामिल किया गया है।
• राज्य सरकारों को 30 जून, 2023 तक प्रशासनिक सीमाओं में किसी भी बदलाव को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया है।

जनगणना कौन करता है?

गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय दशकीय जनगणना करने के लिए जिम्मेदार है।

जनगणना का महत्व

भारत में जनगणना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय डेटा सहित देश की जनसंख्या के आकार, वितरण और विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इस जानकारी का उपयोग समुदाय में सुधार के उद्देश्य से नीति और सरकारी कार्यक्रमों को सूचित करने के लिए किया जाता है। भारत में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी।