भारत सरकार ने आप्रवासन वीज़ा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग (IVFRT) योजना को मंज़ूरी दी
भारत सरकार ने 1,364.88 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 31 मार्च, 2026 तक पांच साल की अवधि के लिए इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग (Immigration Visa Foreigners Registration Tracking – IVFRT) योजना को जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
मुख्य बिंदु
- यह योजना वीजा जारी करने, आप्रवास, विदेशियों के पंजीकरण और देश में उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने से संबंधित कार्यों को अनुकूलित और इंटरलिंक करती है।
आप्रवासन वीज़ा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग योजना (Immigration Visa Foreigners Registration Tracking)
IVFRT की वैश्विक पहुंच है और इसका उद्देश्य दुनिया भर में 192 भारतीय मिशनों, 12 विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों और कार्यालयों, 108 आप्रवासन चेक पोस्टों को शामिल करके भारत में वीजा जारी करने, आव्रजन, विदेशी पंजीकरण और भारत में आवाजाही पर नज़र रखने से संबंधित कार्यों को अनुकूलित और कनेक्ट करना है।
IVFRT के लागू होने के बाद, जारी किए गए वीजा और प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड की संख्या 2014 में 44.43 लाख से 7.7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़कर 2019 में 64.59 लाख हो गई।
पिछले 10 वर्षों में, भारत से आने-जाने वाला विदेशी यातायात 7.2 प्रतिशत की CAGR से 3.71 करोड़ से बढ़कर 7.5 करोड़ हो गया है।
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