भारत सरकार ने ‘One Nation One Registration’ योजना की घोषणा की

मुख्य बिंदु 

यह योजना पूरे देश में एक समान पंजीकरण प्रक्रिया लाएगी। पंजीकरण कहाँ किया जा रहा है, चाहे वह भूमि पंजीकरण हो या वाहन पंजीकरण या कोई अन्य पंजीकरण, पूरे देश में एक ही प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। पंजीकरण देश में कहीं भी किया जा सकता है। राज्य की कोई बाधा नहीं होगी। यह 3C फॉर्मूला अपनाएगा। यह Central of Records, Convenience of Records and Collection of Records केंद्रित है। 14-अंकों की विशिष्ट संख्या भूमि को आवंटित की जायेगा। इस संख्या को “भूमि की आधार संख्या” कहा जायेगा। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (National Generic Document Registration System) को ‘एक राष्ट्र एक पंजीकरण’ योजना से जोड़ेगी।

DILRMP

DILRMP का अर्थ Digital India Land Record Modernisation Programme है। इस कार्यक्रम के तहत, भारत सरकार ने अब तक देश में 90% भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया है। यह 24 राज्यों में हासिल किया गया है। इसे 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (National Land Records Modernization Programme) के रूप में लॉन्च किया गया था। हाल ही में मोदी सरकार ने इसका नाम बदलकर DILRMP कर दिया है। राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण और भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण और भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण नामक दो योजनाओं को इस योजना के तहत विलय कर दिया गया था। DILRMP में भूमि उपयोग, पार्सल स्वामित्व, स्थान सीमाओं, कराधान, भूमि मूल्य, भार आदि के बारे में जानकारी है। 

लाभ

‘वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सिस्टम’ से भुगतान में देरी कम होगी। साथ ही, यह संपूर्ण पेपरलेस एंड टू एंड ई-बिल सिस्टम को प्राप्त करने में मदद करेगा। इससे जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ी दिक्कतें कम होंगी। यह भूमि का वास्तविक समय स्वामित्व प्रदान करता है। इससे नागरिकों का कीमती समय बचेगा। यह सरकारी अधिकारियों और नागरिकों के बीच इंटरफेस को कम करेगा। इस प्रकार यह प्रणाली उत्पीड़न को कम करेगी।