भारत सरकार LIC में दो चरणों में अपने हिस्सेदारी बेचेगी
भारत सरकार ने फैसला किया है कि वह प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (Initial public offering – IPO) के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में 10% हिस्सेदारी नहीं बेच सकती है, बल्कि इसके बजाय 5 या 6% बेचने का विकल्प चुन सकती है, जिसके बाद दूसरी सार्वजनिक पेशकश होगी।
मुख्य बिंदु
- इसका मूल्य मूल्य लगभग 12-15 ट्रिलियन रुपये होगा।
- 10% हिस्सेदारी बेचने का मतलब यह होगा कि यह रकम करीब 1.2 लाख करोड़ रुपये से 1.5 लाख करोड़ रुपये होगी।
जोमैटो का IPO
जोमैटो (Zomato) के ₹9,375 करोड़ के IPO ने दिखाया कि सार्वजनिक बाजार बिक्री के बड़े हिस्से को अवशोषित कर सकता है। Zomato के IPO को लगभग 40 गुणा ज्यादा सब्सक्राइब किया गया था।
सरकार का विनिवेश लक्ष्य
2021-22 के बजट में विनिवेश (disinvestment) के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। विभिन्न वित्तीय संस्थानों और LIC सहित सरकारी बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी बेचकर 1 ट्रिलियन रुपये का लक्ष्य रखा जा सकता है। शेष राशी को विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों जैसे एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड आदि में सरकार के शेयरों के विनिवेश के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा ।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नए लिस्टिंग मानदंड
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नए लिस्टिंग मानदंड में कहा गया है, लिस्टिंग की तारीख से, 1 ट्रिलियन रुपये से अधिक आकार वाली कंपनियों को दो साल में न्यूनतम 10% सार्वजनिक हिस्सेदारी और पांच साल के भीतर 25% सार्वजनिक हिस्सेदारी (public shareholding) हासिल करनी होगी।
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