“मर्केंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर” लॉन्च किया गया
भारत ने नाविकों और मछुआरों की मदद करने के लिए “रियल-टाइम वेसल ट्रैकिंग सिस्टम” लॉन्च किया है। इस प्रणाली को “सागर-मंथन: मर्केंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर (MMDAC)” नाम दिया गया है।
मुख्य बिंदु
मैरीटाइम इंडिया समिट -2021 में इस प्रणाली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस प्रणाली का उद्घाटन करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत “पारादीप, वधावन और दीनदयाल बंदरगाहों पर विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ मेगा पोर्ट विकसित कर रहा है।” उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू जलमार्ग माल ढुलाई के लिए प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल तरीके हैं। इसलिए, भारत का लक्ष्य 2030 तक 23 जलमार्गों का परिचालन करना है। उन्होंने आगे कहा कि, “पूर्वी जलमार्ग संपर्क परिवहन ग्रिड” जो नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान के साथ क्षेत्रीय संपर्क स्थापित करता है, को भी प्रभावी क्षेत्रीय व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मजबूत किया जाएगा।
सागर-मंथन
इस वेसल ट्रैकिंग सिस्टम में वैश्विक स्तर पर भारतीय जहाजों को ट्रैक करने की क्षमता है। इसका उपयोग भारत के समुद्र तट के 1,000 किलोमीटर के भीतर विदेशी जहाजों को ट्रैक करने के लिए भी किया जा सकता है। यह आपातकालीन मामलों में मदद प्रदान कर सकता है। इस प्रणाली में सुरक्षा के तत्व भी शामिल हैं।
मेरीटाइम इंडिया समिट 2021
मेरीटाइम इंडिया समिट दुनिया भर में सबसे बड़े वर्चुअल शिखर सम्मेलन में से एक है। यह तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन है। इस शिखर सम्मेलन में लगभग 100 देशों के 1.7 लाख प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में 8 देशों के मंत्रियों, 50 वैश्विक सीईओ और लगभग 160 वक्ताओं ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन के लिए, 50 देशों से आने वाले लगभग 1 लाख प्रतिभागियों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया है।
पूर्वी जलमार्ग संपर्क परिवहन ग्रिड (EWaCTG- Eastern Waterways Connectivity Transport Grid)
यह परियोजना भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्गों के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग -1 और राष्ट्रीय जलमार्ग -2 के बीच सहज संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह भारत के बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में 4,200 किलोमीटर जलमार्ग और तटीय शिपिंग का एक आर्थिक गलियारा विकसित करेगी। यह परियोजना भूटान, नेपाल, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पांच देशों के बीच क्षेत्रीय एकीकरण के लिए एक मार्ग प्रशस्त करेगी।
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