महाराष्ट्र ने वार्षिक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण योजना (Annual Priority Sector Credit Plan) लांच की
महाराष्ट्र ने 18,10,779 करोड़ की ‘समग्र वार्षिक ऋण योजना’ के साथ 4,60,881 करोड़ रुपये की ‘राज्य वार्षिक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण योजना’ शुरू की।
मुख्य बिंदु
- इसे महाराष्ट्र की त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SBLC) की बैठक के दौरान लॉन्च किया गया था।
- राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए 19 लाख करोड़ रुपये वार्षिक ऋण देने का लक्ष्य रखा है।
- इसमें से 60,860 करोड़ रुपये खरीफ और रबी सीजन के दौरान फसल ऋण के लिए निर्धारित किए गए थे।
- बैंकों ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 47,972 करोड़ रुपये के फसल ऋण भी वितरित किए हैं।
- सरकार ने राज्य में बैंकों से खरीफ 2021 सीजन के लिए फसल ऋण संवितरण के तहत और अधिक वित्त जारी रखने और जून 2021 के अंत तक सीजन लक्ष्य हासिल करने को कहा है।
- बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे कृषि क्षेत्र के तहत ऋण वितरण में सुधार करें और सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं और स्वयं सहायता समूहों का समर्थन करें।
प्राथमिकता क्षेत्र उधार (Priority Sector Lending)
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने का निर्णय RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। इसके तहत, आरबीआई बैंकों को अपने फंड से कुछ निश्चित राशि कृषि; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME); शिक्षा, निर्यात ऋण, नवीकरणीय ऊर्जा, आवास और सामाजिक बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों को उधार देने के लिए बाध्य करता है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और विदेशी बैंकों को इन क्षेत्रों को उधार देने के लिए अपने समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (Adjusted Net Bank Credit – ANDC) का 40% रखना अनिवार्य है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और लघु वित्त बैंक ANDC का 75% आवंटित कर सकते हैं।
Categories: राज्यों के करेंट अफेयर्स
Tags:Annual Priority Sector Credit Plan , Priority Sector Lending , प्राथमिकता क्षेत्र उधार , महाराष्ट्र , वार्षिक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण योजना