माउंटबेटन योजना

माउंटबेटन योजना भारत और पाकिस्तान में एक योजना थी जिसे लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषित किया था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के विभाजन के कार्य के लिए भारत आए। लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में भारत के वाइसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल की जगह ली।
माउंटबेटन योजना की पृष्ठभूमि
लॉर्ड माउंटबेटन दो प्रमुख समुदायों, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक समझौता करना चाहते थे। सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए दोनों समुदायों के बीच यह शांतिपूर्ण समझौता महत्वपूर्ण था। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ने वायसराय को शांति के लिए एक संयुक्त अपील पर हस्ताक्षर किए। यह अपील भी देश में शांति लाने में विफल रही। वाइसराय ने ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों के लिए एकात्मक सरकार प्राप्त करने का उद्देश्य रखा। ब्रिटिश सरकार के अनुसार इस उद्देश्य को एक संविधान सभा बनाकर प्राप्त किया जाना था जिसे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार स्थापित किया जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन को निर्देश दिया गया था कि भारत में अंग्रेजों से सत्ता का हस्तांतरण भारतीय रक्षा आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन को कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर अखंड भारत के लिए एक सहमत समाधान खोजने की आवश्यकता थी। उन्होंने पार्टी नेताओं खासकर जिन्ना और उनके सहयोगियों के साथ बैठक की। हालांकि उन्हें पता था समाधान की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार उन्होंने बढ़ते राजनीतिक तनाव को कम करने के लिए सत्ता के हस्तांतरण और इसके कार्यान्वयन के लिए एक वैकल्पिक योजना का फैसला किया। लॉर्ड माउंटबेटन की इस वैकल्पिक योजना में यह प्रावधान था कि बंगाल और पंजाब की विधान सभाओं के सदस्यों को दो भागों में अलग-अलग मिलना चाहिए। यदि इनमें से प्रत्येक विधानसभा के दोनों वर्गों ने विभाजन के लिए मतदान किया, तो उस प्रांत का विभाजन हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा सत्ता हस्तांतरण की दिशा में यह पहला चरण था।
भारतीय उपमहाद्वीप के लिए पहला प्रस्तावित समाधान लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा ‘मई योजना’ के रूप में जाना जाने वाला कांग्रेस नेता जवाहरलाल नेहरू ने खारिज कर दिया था। मई योजना को जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया और एक अन्य योजना तैयार की गई जिसे “3 जून योजना” या “माउंटबेटन योजना” के रूप में जाना जाने लगा।
माउंटबेटन योजना
3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना को सामने रखा जिसमें भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए कदमों की रूपरेखा तैयार की गई। योजना के अनुसार, “भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाना है। बंगाल और पंजाब का विभाजन होगा और NEFP (उत्तर-पूर्व सीमा प्रांत) और असम के सिलहट जिले में एक जनमत संग्रह होगा। पाकिस्तान के लिए अपना संविधान बनाने के लिए एक अलग संविधान सभा होगी। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या कभी भी स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी।” भारत और पाकिस्तान को सत्ता संभालने के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख तय की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया जिसमें माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान शामिल थे।