मिशन कुशल कर्मी (Mission Kushal Karmi) क्या है?
मिशन कुशल कर्मी को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 6 जुलाई, 2022 को लॉन्च किया।
मिशन कुशल कर्मी क्या है?
- निर्माण श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की गई है।
- यह मिशन दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (DSEU) के सहयोग से शुरू किया गया है।
- इस कार्यक्रम के तहत, श्रमिकों को 15 दिनों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होगा, जो उन्हें अपस्किलिंग में मदद करेगा।
- अपस्किलिंग के साथ, यह कार्यक्रम श्रमिकों को भविष्य में उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगा।
- इससे निर्माण कंपनियों को भी फायदा होगा, क्योंकि वे कुशल श्रमिकों को काम पर रखने में सक्षम होंगी।
- श्रमिकों को कार्य स्थल पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा।
कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा?
इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली सरकार ने हर साल 2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान सरकार वेतन के नुकसान की भरपाई भी करेगी।सरकार सभी निर्माण श्रमिकों को प्रत्येक को 4,200 रुपये की राशि प्रदान करेगी।
दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी द्वारा प्रशिक्षण
वर्तमान में, विश्वविद्यालय 3 स्थानों पर प्रशिक्षण केंद्र चला रहा है। सरकार ने निकट भविष्य में और अधिक केंद्रों की योजना बनाई है। सभी केंद्रों पर, श्रमिकों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण क्षेत्र प्रदान किए जाएंगे।
कार्यक्रम का उद्देश्य
एक वर्ष में लगभग 2 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को कार्य पर कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया गया है। निर्माण क्षेत्र में उद्योग की मांग-संचालित नौकरी की भूमिकाओं के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उनके कार्यस्थलों पर 15 दिन या 120 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मिशन कुशल कर्मी का महत्व
- इस कार्यक्रम के तहत, श्रमिकों की उत्पादकता में 40% की वृद्धि की जाएगी। यह सामग्री की बर्बादी को 50% तक कम करते हुए उत्पाद की गुणवत्ता में 25% की वृद्धि करेगा।
- यह कार्यक्रम श्रमिकों के डोमेन कौशल और सॉफ्ट कौशल को बढ़ाएगा।
- यह कार्यक्रम मानक सुरक्षा मानदंडों के बारे में कार्यकर्ता की समझ को बढ़ाने में मदद करेगा। इस प्रकार, उनके कार्य दीर्घायु सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि होगी।
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