‘मेड इन इंडिया’ ड्रोन का इस्तेमाल COVID-19 वैक्सीन के परिवहन के लिए किया जा रहा है
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 4 अक्टूबर, 2021 को पूर्वोत्तर के कठिन और दुर्गम इलाकों में “मेड इन इंडिया ड्रोन” का उपयोग करके COVID-19 वैक्सीन वितरण की सुविधा के लिए एक पहल शुरू की।
मुख्य बिंदु
- इस उद्देश्य के लिए, ICMR ने “Drone Response and Outreach in North East (i-Drone)” नामक एक डिलीवरी मॉडल तैयार किया है।
- यह पहल “स्वास्थ्य में अंत्योदय” के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप शुरू की गई थी, जो भारत में प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाती है।
पहल का महत्व
यह पहली बार था जब दक्षिण एशिया में 15 किमी की हवाई दूरी के लिए COVID-19 वैक्सीन के परिवहन के लिए “मेक इन इंडिया” ड्रोन का उपयोग किया गया। यह दूरी बिष्णुपुर जिला अस्पताल से मणिपुर में लोकटक झील, करंग द्वीप तक 12-15 मिनट में तय की गई थी। इन दोनों स्थानों के बीच सड़क की दूरी 26 किलोमीटर है।
ड्रोन का प्रयोग
- ड्रोन का उपयोग महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाएं देने के साथ-साथ रक्त के नमूने एकत्र करने के लिए भी किया जा सकता है।
- इसका उपयोग कठिन परिस्थितियों में भी किया जा सकता है।
- यह स्वास्थ्य देखभाल वितरण में चुनौतियों का समाधान करेगा।
कौन से राज्य इसी तरह की परियोजनाएं चला रहे हैं?
वर्तमान में, ड्रोन-आधारित वितरण परियोजनाएं मणिपुर और नागालैंड के साथ-साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में चलाई जा रही हैं ताकि दूरदराज के क्षेत्रों में मानव रहित हवाई वाहन (UAV) या ड्रोन को तैनात करके चुनौतियों का सामना किया जा सके।
ड्रोन तकनीक किस संस्थान ने हस्तांतरित की?
ICMR ने टीकों को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने और ले जाने के लिए ड्रोन की क्षमता के परीक्षण के लिए “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर” के सहयोग से प्रारंभिक अध्ययन किया। ICMR ने मणिपुर, नागालैंड और अंडमान और निकोबार में अध्ययन किया।
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