यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) क्या है?
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के अनुसार, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (Unified Logistics Interface Platform – ULIP) का लाभ उठाकर लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया जा सकता है। लॉजिस्टिक्स लागत वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 13-14% है।
मुख्य बिंदु
- मंत्रालयों, उद्यमों और संघों से सभी लॉजिस्टिक्स हितधारकों को जोड़कर परिवहन के सभी साधनों को सिंगल विंडो के तहत लाकर भी इसे नीचे लाया जा सकता है।
- ULIP जस्ट-इन-टाइम इन्वेंट्री प्रबंधन, सस्ते लॉजिस्टिक मोड की पहचान करने, थकाऊ दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया को समाप्त करने, कार्गो मूवमेंट मॉनिटरिंग और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सुधार करके भारतीय लॉजिस्टिक्स परिदृश्य के लिए एक प्रमुख गेम चेंजर होगा।
- मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को और अधिक कुशल बनाने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल (National Logistics Portal – NLP) यूलिप के साथ एकीकृत किया जायेगा।
पृष्ठभूमि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2020 में नीति आयोग से कोविड-19 के बाद की चुनौतियों से निपटने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी संचालित समाधान विकसित करने को कहा था।
यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म का पायलट रन
इस प्लेटफॉर्म की उपयोगिता को सत्यापित करने के लिए कुछ स्टार्ट-अप को शामिल करके यूलिप प्लेटफॉर्म का पायलट रन पहले ही शुरू किया जा चुका है। यह जलमार्ग, बंदरगाहों, शिपिंग, नागरिक उड्डयन, रेलवे, DGFT और सीमा शुल्क और सड़क परिवहन और राजमार्गों में 24 प्रणालियों, 78 एपीआई और 1454 क्षेत्रों को एकीकृत करता है।
यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP)
ULIP को सभी हितधारकों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए एक पारदर्शी, सिंगल विंडो प्लेटफार्म बनाकर भारत में दक्षता बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यूलिप कार्गो आवाजाही की रीयल-टाइम निगरानी प्रदान करेगा और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा। यह लॉजिस्टिक्स लागत में व्यापक कमी के लिए भी प्रदान करेगा।
यूलिप प्लेटफॉर्म के घटक
यूलिप प्लेटफॉर्म के तीन प्रमुख घटक हैं:
- मंत्रालयों के मौजूदा डेटा स्रोतों के साथ एकीकरण
- निजी खिलाड़ियों के साथ डेटा का आदान-प्रदान
- आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत दस्तावेज़ संदर्भ
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