रक्षा सहयोग पर भारत-इजरायल ने विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किये
भारत और इज़रायल ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा सहयोग को और गहरा करने के उद्देश्य से एक ‘विजन स्टेटमेंट’ पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इजरायल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्ज़ के बीच हुई बैठक में हस्ताक्षर किए गए।इज़रायल के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में और निवेश करने की आवश्यकता पर बल दिया।
मुख्य बिंदु
इज़रायल एक तकनीकी महाशक्ति है जबकि भारत एक औद्योगिक महाशक्ति है, इस प्रकार, दोनों देशों के बीच सहयोग व्यक्तिगत क्षमताओं के विस्तार में मदद करेगा। भारत और इज़रायल समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसमें आतंकवाद और सीमा सुरक्षा से लड़ना शामिल है। इसलिए, दोनों देश मिलकर काम करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा हितों को सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे। भविष्य की रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों मंत्रियों के बीच एक आशय पत्र का भी आदान-प्रदान किया गया।
किन विषयों पर हुई चर्चा?
आयोजित चर्चा में निम्नलिखित विषय शामिल थे:
- सैन्य सहयोग
- सामरिक वैश्विक चुनौतियां
- संयुक्त अनुसंधान और विकास
- रक्षा औद्योगिक सहयोग
मंत्रियों ने एक सहयोग समझौते पर भी चर्चा की, जिस पर भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और इज़रायल के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता दोनों देशों के बीच विकासात्मक और तकनीकी सहयोग के विस्तार को सक्षम बनाने में मदद करेगा। साथ ही, मंत्रियों ने इस बारे में भागीदारी पर चर्चा की:
- सैन्य प्रशिक्षण
- रक्षात्मक क्षमता
- मानव रहित हवाई वाहनों (UAVs) पर केंद्रित तकनीकी सहयोग
अक्टूबर 2021 में, इजरायल और भारत ने रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान करने के लिए 10 साल का रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमति व्यक्त की थी। 27 अक्टूबर 2021 को तेल अवीव, इज़रायल में आयोजित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर भारत-इज़रायल संयुक्त कार्य समूह (JWG) की 15वीं बैठक में इस पर सहमति बनी थी। यह JWG दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं का मार्गदर्शन और समीक्षा करने वाली शीर्ष संस्था है। इसके अलावा, संसाधनों के कुशल उपयोग, प्रभावी प्रौद्योगिकी प्रवाह और विभिन्न औद्योगिक क्षमताओं को साझा करने के लिए रक्षा उद्योग सहयोग पर एक उप कार्य समूह का गठन किया गया था।
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