लाहौर प्रस्ताव, 1940

लाहौर प्रस्ताव पाकिस्तान के निर्माण की दिशा में मुस्लिम लीग का अग्रणी कदम था। इसे मुस्लिम प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुमत वाले एक अलग राज्य के लिए 22-24 मार्च 1940 से आयोजित तीन दिवसीय सत्र में एक औपचारिक प्रस्ताव अपनाया। लाहौर प्रस्ताव भारत के इतिहास में प्रासंगिक रहा क्योंकि इसके साथ ही पहली बार धर्म के आधार पर संयुक्त भारत के विभाजन के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयासों पर भारत में रहने वाले मुसलमानों के बढ़ते अविश्वास को चिह्नित किया। हालाँकि बंगाल के विभाजन के दौरान ऐसा विभाजन हुआ था।
लाहौर प्रस्ताव की पृष्ठभूमि, 1940
द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत और युद्ध में भारत के जबरन प्रवेश के साथ मुसलमानों की ओर से असुरक्षा की भावना बढ़ गई थी। संघ ने ब्रिटिश सरकार के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी भारी आलोचना की। इस तरह अब कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया। जिन्ना 1937 के आम चुनावों के परिणामों से अधिक चिंतित था जहां लीग सभी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बेहद विफल रही। इस पृष्ठभूमि के साथ जिन्ना का मुख्य सरोकार भविष्य के लिए मुस्लिम समुदाय के हितों को सुरक्षित करना था। लाहौर अधिवेशन और जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांतों की कार्यवाही लाहौर सत्र की शुरुआत शाहनवाज ममदोट के स्वागत भाषण के साथ हुई। इस सत्र के दौरान जिन्ना ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी मुस्लिमों की आलोचना की और कहा कि युद्ध में भारत को घसीटे जाने की समस्या आंतरिक संकट नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हित की है। इस सत्र के भीतर मुहम्मद अली जिन्ना ने अपने प्रसिद्ध टू नेशन थ्योरी को प्रतिपादित किया जिसमें उसने दावा किया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग राष्ट्र हैं और यह मान लेना एक गलती थी कि मुसलमान अल्पसंख्यक थे। उसने आगे दावा किया कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग-अलग धार्मिक दर्शन, सामाजिक रीति-रिवाज और साहित्य से संबंधित हैं। जैसे यह व्यवहार्य था कि ये दोनों समुदाय अलग हो जाते हैं और दो राष्ट्र बन जाते हैं। इसने पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र का आधार बनाया जो अंत तक जारी रहा। लाहौर सत्र का मूल रूप से सिकंदर हयात खान द्वारा मसौदा तैयार किया गया था। तुरंत इसे पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान के प्रमुखों ने समर्थन दिया। पाकिस्तान के लिए औपचारिक प्रस्ताव सबसे पहले सिंध विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि लाहौर प्रस्ताव ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान के नए स्वतंत्र राज्य के निर्माण के लिए धार्मिक मतभेदों के आधार पर बने एक नए राज्य का आकार ले लिया।