वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि आर. दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त किया गया
वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मी रंजन दास (Rasmi Ranjan Das) को 2021 से 2025 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति (UN Tax Committee) में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र कर समिति (UN Tax Committee)
- इसे औपचारिक रूप से कर मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की संयुक्त राष्ट्र समिति के रूप में जाना जाता है। यह समिति देशों के प्रयासों को मजबूत और दूरंदेशी कर नीतियों को आगे बढ़ाने में मदद करती है।
- यह समिति कई या दोहरे कराधान और गैर-कराधान को रोकने के अपने प्रयासों में देशों की सहायता भी करती है।साथ ही, यह उनके कर आधार को व्यापक बनाने, अंतर्राष्ट्रीय कर चोरी (tax evasion) और परिहार (avoidance) को रोकने के साथ-साथ उनके कर प्रशासन को मजबूत करने में मदद करती है।
- यह समिति विकासशील देशों और उनके विभिन्न नीतिगत वातावरणों पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
- इस समिति के नवनियुक्त सदस्यों में से अधिकांश विकासशील देशों से हैं।
- संयुक्त राष्ट्र कर समिति नीतियों की समावेशी सेटिंग को विकसित करने, मार्गदर्शन करने और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार, व्यवसाय और शिक्षाविदों के साथ-साथ नागरिक समाज के विभिन्न पर्यवेक्षकों के साथ मिलकर काम करती है।
समिति के अन्य सदस्य
इस समिति के अन्य सदस्य चिली, नाइजीरिया, मलावी, दक्षिण कोरिया, आयरलैंड, मैक्सिको, म्यांमार, इंडोनेशिया, रूस, अंगोला, नॉर्वे, कनाडा, इटली, जर्मनी, चीन और स्वीडन जैसे देशों से हैं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा नियुक्त किया गया है।
समिति के नए सदस्यों की पहली बैठक
अक्टूबर, 2021 में समिति के नए सदस्यों के साथ पहली बैठक होगी, जिसके दौरान विशेषज्ञ चर्चा करेंगे और अपनी-अपनी कार्य योजनाओं का निर्धारण करेंगे।
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