विदेश मंत्री ने भारत-डेनिश संयुक्त आयोग की बैठक के चौथे दौर की सह-अध्यक्षता की

मुख्य बिंदु 

• इस बैठक के दौरान, विदेश मंत्री ने कहा  कि हरियाली बढ़ाने के अपने प्रयासों के लिए डेनमार्क भारत का एक बहुत ही अनूठा भागीदार है।
• यह डेनमार्क की ताकत, अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं के कारण विकास के वर्तमान चरण में भारत जैसे देशों के लिए सहायक है।
• डेनमार्क एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने हरित रणनीतिक साझेदारी स्थापित की है।

पृष्ठभूमि

विदेश मंत्री तीन यूरोपीय देशों, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में डेनमार्क में हैं। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और यूरोपीय संघ के साथ भारत के सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से इस यात्रा की योजना बनाई गई थी। यह उनकी डेनमार्क की पहली यात्रा थी और 20 वर्षों में किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की पहली यात्रा है।

भारत-डेनमार्क व्यापार संबंध (India-Denmark Trade Relations)

द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए, विदेश मंत्री ने महत्वपूर्ण व्यवसायों के पांच मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की, जिनका भारत में व्यवसाय है। इन कंपनियों में Grundfos, Vestss, Maersk, Haldor, Topsoe और CIP शामिल हैं। भारत में 200 डेनिश कंपनियां काम कर रही हैं।

भारत-डेनमार्क संबंध (India-Denmark Relations)

1947 में भारत की आजादी के बाद भारत और डेनमार्क के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिश्ते की नींव रखने के लिए 1957 में डेनमार्क का दौरा किया। हालांकि, जुलाई 2012 में, भारत सरकार ने डेनमार्क के साथ अपने राजनयिक संबंधों को कम करने का फैसला किया, जब उसने पुरुलिया हथियार ड्रॉप मामले के मुख्य आरोपी किम डेवी के प्रत्यर्पण को खारिज करने के फैसले के खिलाफ अपने सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने से इनकार कर दिया।