शहरी मामले मंत्रालय ने लांच की ‘ई-सम्पदा’ मोबाइल एप्लीकेशन
हाल ही में शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक नया मोबाइल एप्प और एक वेब पोर्टल ‘ई-सम्पदा’ लॉन्च किया है। यह नया पोर्टल और एप्प 1 लाख से अधिक सरकारी आवासों के आवंटन, 28 शहरों में सरकारी संगठनों के लिए कार्यालय स्थानों के आवंटन के लिए ‘सिंगल-विंडो के रूप में कार्य करेगा।
मुख्य बिंदु
इस नए पोर्टल के लांच के साथ, 4 वेबसाइटें- estates.gov.in, gpra.nic.in, Holidayhomes.nic.in और eawas.nic.in और 2 मोबाइल एप्स अर्थात् m-Ashoka5 और m-Awas को एकीकृत किया गया है। यह पूरे देश में ऐसी सभी एस्टेट सेवाओं के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करेगा।
- यह अलग-अलग एस्टेट सेवाएं जैसे आवंटन, नियमितीकरण, प्रतिधारण, बकाया प्रमाण पत्र आदि प्रदान करने में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देगा।
- ई-सम्पदा को प्रक्रियाओं को सरल बनाने और देश भर की प्रणालियों में एकरूपता लाने के लिए विकसित किया गया है।
- यह पोर्टल ऑनलाइन सेवाओं के साथ-साथ एप्लीकेशन्स की लाइव-ट्रैकिंग का लाभ उठाने की अनुमति भी देगा।
- रियल-टाइम जानकारी की उपलब्धता के परिणामस्वरूप संसाधनों का सही उपयोग हो सकेगा।
- ऑनलाइन और स्वचालित प्रक्रिया से पारदर्शिता में वृद्धि होगी।
- यह पोर्टल यूजर्स को शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज सबमिट करने और आभासी सुनवाई की सुविधा भी प्रदान करता है।
- इससे प्रशासनिक लागत में कमी भी आएगी तथा और समय और संसाधनों की बचत होगी।
इस ई-सम्पदा पोर्टल और एप्प को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करता है।
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