संसद ने महिला आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित किया

19 सितंबर को, भारत सरकार ने संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। यह आरक्षण अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा।

संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 का क्या महत्व है?

यह विधेयक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उद्देश्य राजनीतिक निर्णय लेने में लैंगिक असंतुलन को संबोधित करते हुए भारत की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है।

स्थानीय शासन में लैंगिक प्रतिनिधित्व से संबंधित पिछले संवैधानिक संशोधन क्या थे?

73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन ने ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य कर दिया। वे क्रमशः 24 अप्रैल, 1993 और 1 जून, 1993 को प्रभावी हुए।

भारत में स्थानीय स्वशासन के संबंध में बलवंतराय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या थीं?

1957 में बलवंतराय मेहता समिति ने सरकारी विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की सिफारिश की, जबकि 1977 में अशोक मेहता समिति ने एक राजनीतिक संस्था के रूप में पंचायती राज की भूमिका को मजबूत करने का सुझाव दिया।

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