सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए 100-दिवसीय योजना का अनावरण किया
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 9 सितंबर, 2021 को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए 100-दिवसीय योजना की घोषणा की।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने नीतिगत उपायों और हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट के विकास का भी अनावरण किया।
- यह योजना 16 क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। इनमें से 8 नीति से संबंधित हैं और 4 सुधारों से संबंधित हैं।
- इस योजना के तहत ‘उड़ान’ नामक क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छह हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे।
- मंत्री ने रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) गतिविधियों के लिए एक नई नीति की भी घोषणा की।
- 100-दिवसीय लक्ष्य के तहत, तीन मुख्य नींव बुनियादी ढांचे, नीतिगत लक्ष्य और सुधार पहल हैं।
- इसके तहत चार हवाई अड्डों का संचालन किया जाएगा या बेहतर तरीके से विकसित किया जाएगा।
नए हवाईअड्डे
- केंद्र सरकार पहले ही उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डे को चालू करने और एयरबस 321 बोइंग 737 उड़ानों के लैंडिंग और टेक-ऑफ के लिए 255 करोड़ रुपये आवंटित कर चुकी है।
- इस योजना के तहत, उत्तराखंड के देहरादून हवाई अड्डे पर यात्रियों की क्षमता को मौजूदा 250 से 1,800 करने के लिए एक नया टर्मिनल बनाया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, केंद्र ने इसके सुधार के लिए 457 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
- 490 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अगरतला हवाई अड्डे का उन्नयन कार्य भी 500 यात्रियों प्रति घंटे से बढ़ाकर 1200 प्रति घंटे करने के लिए किया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश के जेवर में एक नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 30,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।इसमें सालाना दो करोड़ यात्रियों की क्षमता होने की उम्मीद है। पहले चरण में 9000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। लेकिन चौथे चरण तक यात्री क्षमता को बढ़ाकर सात करोड़ कर दिया जाएगा।
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