सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंदिरों में अर्चक नियुक्तियों पर यथास्थिति बरकरार रखी

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अगामिक परंपरा द्वारा शासित तमिलनाडु के मंदिरों में अर्चकों (पुजारियों) की नियुक्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया। यह निर्णय अर्चकों के एक संघ, ‘श्रीरंगम कोइल मिरास कैंकर्यपरागल मातृम अथनाई सरंथा कोइलगालिन मिरस्कैन-कार्यपरार्गलिन नलसंगम’ द्वारा दायर एक रिट याचिका के जवाब में आया।

मुख्य बिंदु

जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने रिट याचिका पर नोटिस जारी किया और कहा कि “इस बीच, अगले आदेश तक अगामिक मंदिरों में अर्चकशिप से संबंधित यथास्थिति उसी तरह जारी रहेगी।”

सरकारी आदेशों को चुनौती

याचिका में तमिलनाडु सरकार के 27 जुलाई, 2023 के आदेशों और 28 अगस्त, 2023 के सरकारी पत्र को रद्द करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई। इन आदेशों ने अगामा मंदिरों में एक विशेष संप्रदाय से अर्चकों की नियुक्ति की वंशानुगत योजना को बदलने का प्रयास किया। सरकार का लक्ष्य इन नियुक्तियों को अन्य संप्रदायों के व्यक्तियों के लिए खोलना था, जिन्होंने सरकारी स्कूलों में अर्चकों के लिए एक साल का सर्टिफिकेट कोर्स पूरा कर लिया था।

अगामिक मंदिरों का महत्व

याचिकाकर्ता संघ ने इस बात पर जोर दिया कि तमिलनाडु में कई प्रमुख शैव और वैष्णव मंदिरों का निर्माण आगम के अनुसार किया गया था, और उनकी पूजा आगम परंपराओं का पालन करती है।

आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का संरक्षण

याचिका में तर्क दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा गैर-विश्वासियों को अर्चक के रूप में नियुक्त करने का प्रयास कानून के खिलाफ था और इसका उद्देश्य राज्य में मंदिरों को कमजोर करना था। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि भारत का संविधान आवश्यक धार्मिक प्रथाओं की रक्षा करता है, और आगम इसी श्रेणी में आते हैं। इसलिए, एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के पास ऐसी प्रथाओं में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

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