सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) : भारत अपनी जमीन की सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी का उपयोग करेगा
जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार, भारत 1960 की सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) के तहत पाकिस्तान की ओर बहने वाले अतिरिक्त पानी को रोकने के अपने अधिकारों पर काम कर रहा है ताकि वह अपनी जमीन की सिंचाई कर सके।
पृष्ठभूमि
भारत और पाकिस्तान ने 9 साल की बातचीत के बाद 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। विश्व बैंक भी एक हस्ताक्षरकर्ता था।
सिंधु जल संधि 1960 (Indus Water Treaty 1960)
1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के तहत, तीन पूर्वी नदियों रावी, सतलुज और ब्यास के सभी जल को विशेष रूप से उपयोग करने के लिए भारत को आवंटित किया गया था। दूसरी ओर, पश्चिमी नदियों जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। हालांकि, भारत को निर्दिष्ट घरेलू, गैर-उपभोग्य और कृषि उपयोग के लिए पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग करने के लिए अपवाद (exception) दिया गया था। भारत को पश्चिमी नदियों पर नदी परियोजनाओं के तहत जलविद्युत उत्पन्न करने का अधिकार भी दिया गया है।
सिंधु नदी प्रणाली (Indus River System)
सिंधु नदी प्रणाली में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी शामिल हैं। यह बेसिन मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है। चीन और अफगानिस्तान का भी छोटा हिस्सा है।
सिंधु (Indus)
सिंधु एशिया में एक ट्रांसबाउंड्री नदी है और दक्षिण और पूर्वी एशिया की एक ट्रांस-हिमालयी नदी है। पश्चिमी तिब्बत में निकलने के बाद यह नदी 3,180 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। यह कश्मीर के लद्दाख और गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्रों के माध्यम से उत्तर पश्चिम में बहती है। फिर यह नंगा पर्वत पुंजक के बाद तेजी से बाईं ओर झुकती है। यह कराची के पास अरब सागर में गिरने से पहले पाकिस्तान से होकर बहती है।
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