‘सिनात्रा सिद्धांत’ (Sinatra Doctrine) क्या है?
मध्य और पूर्वी यूरोप (CEE) के सदस्य देशों ने विभाजन और शासन नीति (Divide and Rule Policy) के माध्यम से यूरोपीय संघ की एकता को कमजोर करने के लिए बढ़ती चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए “सिनात्रा सिद्धांत” को स्वीकार किया है।
मुख्य बिंदु
सिनात्रा सिद्धांत दो स्तंभों पर आधारित होगा:
- कोविड-19, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय संघर्षों चुनौतियों के समाधान के संबंध में चीन के साथ सहयोग जारी रखना।
- अपनी अर्थव्यवस्था के तकनीकी क्षेत्रों की रक्षा करके यूरोपीय संघ की रणनीतिक संप्रभुता को मजबूत करना।
पृष्ठभूमि
आर्थिक लाभ के बदले राजनीतिक पक्ष लेने के लिए क्षेत्रीय मंच का लाभ उठाकर यूरोपीय एकता को कमजोर करने की चीनी नीति को बढ़ावा दिया गया था। हालांकि, एक नव-औपनिवेशिक शैली में चीन का क्रेडिट-आधारित प्रस्ताव ईयू के सीईई सदस्यों के लिए अनुकूल नहीं था। इसके अलावा, 12 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में चीनी निवेश, जो “17 + 1 पहल” में भाग ले रहे थे, वर्ष 2010 से 2019 में लगभग 8.6 बिलियन यूरो था। दूसरी ओर, इसी अवधि के लिए फिनलैंड में चीनी निवेश 12 बिलियन यूरो था। और नीदरलैंड में यह 10.2 बिलियन यूरो था। इस प्रकार, बीजिंग के आर्थिक वादों और परिणामों के बीच इस बेमेल, ने सीईई सदस्यों को सिनात्रा सिद्धांत को अपनाने के लिए बाध्य किया।
सिनात्रा सिद्धांत (Sinatra Doctrine)
यह उस सिद्धांत वह नाम था जिसे मिखाइल गोर्बाचेव की सोवियत सरकार ने पड़ोसी वारसा संधि राज्यों को अपने आंतरिक मामलों को निर्धारित करने की अनुमति देने के लिए उपयोग किया था। “Sinatra Doctrine” नाम एक गीत से लिया गया था जिसे फ्रैंक सिनात्रा ने लोकप्रिय बनाया था। इस सिद्धांत का कार्यान्वयन गोर्बाचेव की नई राजनीतिक सोच के सिद्धांत का हिस्सा था।
17 + 1 पहल (17+1 Initiative)
17 + 1 पहल को “चीन और मध्य व पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच सहयोग” के रूप में भी जाना जाता है। यह चीन के विदेश मंत्रालय की एक पहल है। यह पहल चीन और सीईई के 17 देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देती है।
सीईई देश (Central and Eastern Europe-CEE)
मध्य और पूर्वी यूरोप (CEE) के सदस्य देशों में शामिल हैं- बोस्निया, अल्बानिया, हर्ज़ेगोविना, क्रोएशिया, बुल्गारिया, एस्टोनिया, चेक गणराज्य, हंगरी, ग्रीस, लातविया, लिथुआनिया, मोंटेनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, सर्बिया और स्लोवेनिया।
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