स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India Scheme) के 6 साल पूरे हुए
5 अप्रैल, 2016 को भारत सरकार द्वारा स्टैंड-अप इंडिया योजना शुरू की गई थी। 5 अप्रैल 2022 को इसने छह साल पूरे किए ।
मुख्य बिंदु
यह योजना केंद्र सरकार द्वारा जमीनी स्तर से उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी ताकि रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण को विशेष रूप से देश के ST, SC और महिला उद्यमियों के बीच बढ़ावा दिया जा सके।
योजना की उपलब्धियां
- इस योजना के तहत 1.33 लाख से अधिक नए रोजगार सृजनकर्ताओं और उद्यमियों को सुविधा प्रदान की गई है।
- पिछले 6 वर्षों में इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक महिला उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है।
- इस योजना के तहत सरकार द्वारा 21 मार्च 2022 तक कुल 1,33,995 खातों में 30,160 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं ।
- कुल स्वीकृत खातों में से, 6,435 खाते अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ताओं के थे, जिनमें से 1373.71 करोड़ रुपये स्वीकृत थे और 19,310 खाते अनुसूचित जाति के उधारकर्ताओं के थे, जिनमें से 3976.84 करोड़ रुपये स्वीकृत थे।
- खाता रखने वाली 1,08,250 महिला उद्यमियों को 24809.89 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
बजट 2022 के तहत इस योजना में किए गए बदलाव
2022 के बजट 2022 में इस योजना के लिए कुछ सकारात्मक बदलाव पेश किए गए थे, जिसमें मार्जिन मनी की सीमा शामिल है, इसे परियोजना लागत के 25% से घटाकर 15% कर दिया गया है। इस योजना के तहत संबद्ध कृषि गतिविधियों में पालन, मधुमक्खी पालन, डेयरी, मुर्गी पालन, ग्रेडिंग, मत्स्य पालन, मछली पालन, कृषि-उद्योगों का एकत्रीकरण, पालन, पशुधन, छंटाई, ग्रेडिंग, कृषि व्यवसाय केंद्र, कृषि क्लिनिक, खाद्य और कृषि-प्रसंस्करण आदि के लिए ऋण इत्यादि शामिल हैं।
इस योजना के लिए कैसे आवेदन क रसकते हैं?
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति www.standupmitra.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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