स्मार्ट सिटीज मिशन (Smart Cities Mission) क्या है?

जून 2023 में स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए समय सीमा समाप्त होने के साथ, केंद्र सरकार ने खराब प्रदर्शन करने वाले शहरों से अपनी परियोजनाओं को गति देने का आग्रह किया है। इन परियोजनाओं को शहर के चयन के 5 साल के भीतर पूरा किया जाना था।

स्मार्ट सिटीज मिशन क्या है?

शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 2015 में भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू किया गया था। इस पहल का उद्देश्य ऐसे शहर बनाना है जो टिकाऊ, कुशल और आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस हों। इस मिशन के तहत, शहरों को नगरपालिका सेवाओं में सुधार और उनके अधिकार क्षेत्र को अधिक रहने योग्य बनाने के लिए परियोजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। मंत्रालय ने प्रस्तावों की समीक्षा के बाद जनवरी 2016 और जून 2018 के बीच मिशन के लिए 100 शहरों का चयन किया।

स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत किस तरह की परियोजनाओं को लागू किया जाता है?

शहरों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव व्यापक रूप से भिन्न थे, जिनमें सरल कार्यों से लेकर सड़कों को अधिक सुलभ और पैदल चलने वालों के अनुकूल बनाने से लेकर पानी की पाइपलाइन बिछाने और सीवेज उपचार संयंत्रों के निर्माण जैसे पूंजी-गहन कार्य शामिल थे। सभी 100 शहरों ने सुरक्षा, आपातकालीन और नागरिक सेवाओं की निगरानी के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र भी बनाए हैं।

मिशन की वर्तमान स्थिति क्या है?

3 मार्च तक, 100 शहरों ने 1.80 लाख करोड़ रुपये की 7,799 परियोजनाओं के लिए कार्य आदेश जारी किए हैं। इनमें से 1.02 लाख करोड़ रुपये की 5,399 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि बाकी चल रही हैं। हालांकि, केवल लगभग 20 शहरों की जून की समय सीमा को पूरा करने की संभावना है, अन्य को अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और समय की आवश्यकता होगी। जनवरी और जून 2018 में चुने गए शहरों ने अपने लक्ष्य का 44% हासिल कर लिया है, जबकि 2016 में चुने गए शहर 46% पूर्णता के साथ बहुत आगे नहीं हैं।

खराब प्रदर्शन करने वाले शहरों को अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार का कदम

तेजी से पूरा होने की समय सीमा के साथ, भारत सरकार ने खराब प्रदर्शन करने वाले 20 शहरों से अपनी परियोजनाओं को गति देने का आग्रह किया है। शहरों में पूर्वोत्तर से छह, पांच केंद्र शासित प्रदेश और तीन राज्यों की राजधानियां हैं। इन शहरों ने स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत सबसे कम परियोजनाओं को पूरा किया है और दूसरों से पिछड़ रहे हैं। इन शहरों को निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश और मार्गदर्शन की पेशकश की गई थी।

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