हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 25-26 अक्टूबर, 2020

1. यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है?

उत्तर – 2050

लक्समबर्ग में यूरोपीय संघ (ईयू) के पर्यावरण मंत्रियों द्वारा आयोजित एक बैठक में, 2050 तक यूरोपीय संघ द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने के लिए एक कानून बनाया गया। यह सौदा यूरोपीय संघ के सभी सदस्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। यह जलवायु कानून विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीनहाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए यूरोप की योजनाओं के लिए एक आधार तैयार करेगा।

2. हाल ही में किस देश ने विवादास्पद 20वें संवैधानिक संशोधन को पारित किया है?

उत्तर – श्रीलंका

श्रीलंका की संसद ने हाल ही में अपने संविधान में 20वां संशोधन पारित किया है। दो दिन के लम्बे विचार विमर्श के बाद इसे दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया। यह संशोधन कार्यकारी राष्ट्रपति के लिए अधिक से अधिक प्रतिरक्षा और राष्ट्रपति को अत्यधिक अधिकार प्रदान करता है। विपक्ष के आठ सांसदों ने कानून के पक्ष में मतदान किया जिसका उनकी पार्टी ने विरोध किया और इसे श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

3. गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल को हाल ही में किस पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है?

उत्तर – सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल

हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) को सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। ऐसा करके वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद की पूरी प्रक्रिया को एक ही मंच के तहत लाया गया है। इस प्लेटफार्म पर ”कस्टम बिड” का फंक्शन भी दिया गया है, जो एक खरीदार को GeM पर एक बोली लगाने की अनुमति देगा।

4. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की शक्तियों पर लगाम लगाने वाला तीसरा राज्य कौन सा है?

उत्तर – महाराष्ट्र

राज्य में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाला महाराष्ट्र देश का तीसरा राज्य बन गया है। राज्य ने सीबीआई एजेंसी के साथ अपने सामान्य सहमति समझौते को वापस ले लिया है। इसलिए भविष्य में CBI को महाराष्ट्र सरकार से हर उस केस की अनुमति लेनी होगी जिसकी उसे जाँच करनी है। इसी तरह का कदम पहले राजस्थान और पश्चिम बंगाल द्वारा लिया गया था।

5. किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को निरीक्षण गतिविधियों के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी गई है?

उत्तर – एनटीपीसी लिमिटेड

‘एनटीपीसी लिमिटेड को अनुसंधान और निरीक्षण गतिविधियों को करने के लिए रिमोटली पॉयलटिड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) या ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। यह अनुमति नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) और नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने दी है। एनटीपीसी विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन (मध्य प्रदेश), गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्लांट (मध्य प्रदेश) और सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (छत्तीसगढ़) में ड्रोन का उपयोग करेगा।