हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 3-4 नवम्बर, 2020

1. किस भारतीय राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश ने फोर्टीफाईड चावल के वितरण की योजना लांच की है?

उत्तर – छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से फोर्टीफाईड चावल के वितरण की योजना लांच की है। यह योजना, जिसे राज्यत्व दिवस पर शुरू किया गया था, का उद्देश्य कुपोषण और एनीमिया को कम करने में मदद करना है। फोर्टीफाईड चावल आयरन, विटामिन बी-12 और फोलिक एसिड समृद्ध फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (FRK) का मिश्रण है।

2. जीएसटी मुआवजे के लिए 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को 2 किश्त के रूप में कितनी राशि जारी की गई है?

उत्तर – 6000 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को 6,000 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त जारी करने जा रही है। वित्त मंत्रालय के हालिया बयान के अनुसार, स्पेशल विंडो के तहत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को जारी की गई कुल राशि 12,000 करोड़ रुपये है।

3. किस भारतीय कंपनी को विमेंस टी20 चैलेंज 2020 के टाइटल स्पांसर के रूप में घोषित किया गया है?

उत्तर – जियो

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने हाल ही में जिओ को विमेंस T20 चैलेंज के आगामी 2020 संस्करण के लिए टाइटल स्पांसर के रूप में घोषित किया है। इस साझेदारी को रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल (RF ESA) द्वारा भी समर्थन दिया जाएगा। यह पहली बार है जब किसी प्रायोजक ने बीसीसीआई के साथ विशेष रूप से महिलाओं के मैचों के लिए करार किया है। विमेंस टी20 चैलेंज शारजाह में 4-9 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा।

4. किस भारतीय राज्य द्वारा गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट के लिए पहली परियोजना लांच की गयी है?

उत्तर – केरल

केरल का लक्ष्य इस साल दिसंबर तक राज्य के स्कूलों, सार्वजनिक कार्यालयों और गरीब घरों में मुफ्त, उच्च गति इंटरनेट प्रदान करना है। केरल इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट या केएफओएन ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को अनुबंध प्रदान किया है।

5. MSMEs के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य कितना है?

उत्तर – 3 लाख करोड़ रुपये

केंद्र सरकार ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, 60 लाख से अधिक उधारकर्ताओं के लिए ECLGS के तहत 2.03 लाख करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। जबकि लक्ष्य 3 लाख करोड़ रुपये का तय किया गया था। इसमें से 1.48 लाख करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है।