हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 9 दिसम्बर, 2020
1. कौन सा केंद्रीय मंत्रालय इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजक है?
उत्तर – संचार मंत्रालय
इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) का आयोजन दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (COAI) द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोबाइल कांग्रेस में उद्घाटन भाषण दिया। यह कार्यक्रम 8 से 10 दिसंबर तक वर्चुअल मोड में आयोजित किया जायेगा। इसकी थीम “Inclusive Innovation – Smart, Secure, Sustainable” है।
2. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य को 14 प्रस्तावित हाथी गलियारों के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है?
उत्तर – ओडिशा
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ओडिशा सरकार को 14 हाथी गलियारों पर तीन महीने के भीतर एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने राज्य में एक क्षेत्र से दूसरे हाथियों को तनाव मुक्त प्रवास प्रदान करने के लिए 14 गलियारों का प्रस्ताव दिया था। अभी 870 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के प्रस्ताव ने कोई प्रगति दर्ज नहीं की और इसलिए एनजीटी ने राज्य को यह निर्देश जारी किए।
3. हम्पी रथ एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो किस राज्य में स्थित है?
उत्तर – कर्नाटक
हम्पी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा एक सुरक्षात्मक रिंग से ढक दिया गया है। यह रथ भारत के तीन प्रसिद्ध पत्थर रथों में से एक है, जबकि अन्य दो कोणार्क, ओडिशा और महाबलीपुरम, तमिलनाडु में हैं। हम्पी रथ, विजयनगर शासकों के कार्यकाल के दौरान बनाया गया था जिन्होंने 14वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान शासन किया था।
4. विश्व धरोहर पर IUCN की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत के किस क्षेत्र की स्थिति बहुत चिंताजनक है?
उत्तर – पश्चिमी घाट
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) ने IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 3 जारी किया। यह 2014 और 2017 की पिछली रिपोर्टों के डेटा का उपयोग करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दुनिया के 252 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों के संरक्षण के प्रयास सही मार्ग पर हैं या नहीं। इस रिपोर्ट में सामने आया कि पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला का संरक्षण दृष्टिकोण चिंताजनक है।
5. नए त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक कर भुगतान (QRMP) योजना के तहत जीएसटी फाइल करने के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा क्या है?
उत्तर- 5 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार ने GST प्रणाली के तहत छोटे करदाताओं के लिए त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक कर भुगतान (QRMP) योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, पिछले वित्त वर्ष में कुल 5 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाले करदाता इस योजना के लिए पात्र हैं।