हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 26 दिसम्बर, 2020
1. MRSAM (Medium Range Surface to Air Missile), जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया, किस देश के सहयोग से विकसित की गयी है?
उत्तर – इज़राइल
हाल ही में भारत ने मध्यम-दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (MRSAM) के पहले संस्करण परीक्षण सफलतापूर्वक ओडिशा में किया। इस उन्नत मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
2. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC), जो हाल ही में ख़बरों में था, किस शहर में बेस्ड है?
उत्तर – मुंबई
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) मुंबई में स्थित एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह 1975 में अस्तित्व में आया था। इस एजेंसी का उद्देश्य भारतीय फिल्म उद्योग के एकीकृत विकास को बढ़ावा देना है। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी फिल्म मीडिया इकाइयों का विलय करने की मंजूरी दी है। इसमें फिल्म्स डिवीज़न, डायरेक्टरेट ऑफ़ फिल्म फेस्टिवल्स, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ़ इंडिया और चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी शामिल है।
3. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) किस संस्थान में अन्तरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र (RAC-S) स्थापित करेगा?
उत्तर – IIT- BHU
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) IIT BHU में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र (RAC-S) स्थापित करेगा। छात्रों में अनुसंधान और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस शैक्षणिक केंद्र की स्थापना की जाएगी।
4. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ CoWIN को मजबूत करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की है?
उत्तर – इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय
स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय ने संयुक्त रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म CoWIN को मजबूत करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की है। आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स से समाधान आमंत्रित करने के लिए यह प्रतियोगिता शुरू की गयी है। टॉप 5 आवेदकों को CoWIN एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रदान किया जाएगा।
5. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हाल ही में स्वीकृत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में केंद्र का हिस्सा कितना है?
उत्तर – 60%
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में चार करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को मंजूरी दी है। इस योजना को अगले पांच वर्षों में लागू किया जायेगा। इसके लिए 59,048 करोड़ व्यय किये जायेंगे, जिसमें से 60% व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।
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