हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 20 मई, 2022

1. किस मंत्रालय ने ‘Circular Economy in Municipal Solid and Liquid Waste’ पर रिपोर्ट लॉन्च की?

उत्तर – आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने ‘Circular Economy in Municipal Solid and Liquid Waste’ पर एक रिपोर्ट जारी की है। वर्तमान में, भारत प्रतिदिन 1.4 लाख टन ठोस कचरा उत्पन्न करता है, जिसमें से 35% सूखा कचरा है। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि गीला, ठोस और निर्माण अपशिष्ट उपचार से सालाना लगभग 30,000 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न किया जा सकता है।

2. किस देश ने 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की?

उत्तर – चीन

चीन ने 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। भारत के विदेश मंत्रालय एस. जयशंकर ने इस बैठक में भाग लिया, जहां विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की और रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का समर्थन किया। विदेश मंत्री ने उभरते बाजारों और विकासशील देशों के साथ ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वार्ता में भी भाग लिया।

3. सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऐतिहासिक फैसले के अनुसार, केंद्र और राज्य के लिए किस निकाय की सिफारिश बाध्यकारी नहीं है?

उत्तर –  वस्तु और सेवा कर (GST) परिषद

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक समुद्री माल ढुलाई मामले में एकीकृत जीएसटी (IGST) लेवी को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि सिफारिशों का केवल प्रेरक मूल्य (persuasive value) है। इसने कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं को जीएसटी पर कानून बनाने की समान शक्तियां हैं और परिषद को सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए।

4. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए.जी. पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था?

उत्तर – अनुच्छेद 142

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए.जी. पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अदालत को दी गई असाधारण शक्ति का इस्तेमाल किया। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत पेरारिवलन को क्षमा करने में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा अत्यधिक देरी और निर्णय लेने में कमी का हवाला दिया।

5. EAC-PM द्वारा जारी ‘State of Inequality in India Report’ किस संस्थान ने तैयार की है?

उत्तर – प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान

‘State of Inequality in India Report’ प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM ) के अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय द्वारा जारी की गई थी। यह इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू विशेषताओं और श्रम बाजार के क्षेत्रों में असमानताओं की जानकारी के साथ तैयार की गयी है। इस रिपोर्ट के अनुसार, जहां पिछले कुछ वर्षों में कमाई बढ़ी है, उस वृद्धि का लाभ काफी हद तक केंद्रित रहा है और इसने गरीबों को और हाशिए पर रखा है।