हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 3 जून, 2022

1. पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण (जून 2022 में) सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है?

उत्तर – हर घर दस्तक अभियान 2.0

सभी पात्र लाभार्थियों का पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए देश भर में हर घर दस्तक अभियान 2.0 का आयोजन किया गया था। 12-14 आयु वर्ग के लोगों और 60 से ऊपर के लोगों के लिए एहतियाती खुराक पर विशेष ध्यान दिया गया था। दो महीने तक चलने वाला यह अभियान 1 जून से 31 जुलाई के बीच चलेगा। पहला हर घर दस्तक अभियान नवंबर 2021 में आयोजित किया गया था। देश भर में अब तक 193.6 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं।

2. किस राज्य ने ‘जाति आधारित गणना’ नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है?

उत्तर – बिहार

बिहार राज्य सरकार राज्य में जाति आधारित जनगणना करने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया गया। इस अभ्यास को ‘जाति आधारित गणना’ कहा जाएगा और राज्य सरकार जनगणना से संबंधित आंकड़ों को समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से प्रकाशित करेगी। इस अभ्यास का उद्देश्य वंचित लोगों के लिए विकास कार्य करना है।

3. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस इकाई को खरीदारों के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देने के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के दायरे का विस्तार किया?

उत्तर – सहकारी समितियां

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी समितियों को खरीदारों के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति देने के लिए सार्वजनिक खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के दायरे का विस्तार किया। इससे सहकारी समितियों को एक खुली और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। 8,54,000 से अधिक पंजीकृत सहकारी समितियां और उनके 270 मिलियन सदस्य लाभान्वित होंगे।

4. किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए “ACB 14400” नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है?

उत्तर – आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए “ACB 14400” नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है।

5. सभी मूल्यवर्ग के भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने के बाद किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने ई-स्टैम्पिंग सुविधा शुरू की?

उत्तर – पंजाब

पंजाब सरकार ने हाल ही में भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने के बाद ई-स्टाम्पिंग सुविधा शुरू की है। इस कदम का उद्देश्य दक्षता लाना है और इससे सालाना 35 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।

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