हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 9 जुलाई, 2022
1. हाल ही में खबरों में रहा ‘मिशन वात्सल्य’ किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई योजना है?
उत्तर – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
‘मिशन वात्सल्य’ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित देश में बाल संरक्षण सेवाओं के लिए एक छत्र योजना है। मंत्रालय ने इस योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्यों को फंड मिशन वात्सल्य परियोजना अनुमोदन बोर्ड के माध्यम से अनुमोदित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सचिव करेंगे।
2. किस राज्य को 300 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित स्कूली शिक्षा परियोजना के लिए मंजूरी मिली है?
उत्तर – छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ सरकार को राज्य में 300 मिलियन अमरीकी डालर की स्कूली शिक्षा परियोजना के साथ आगे बढ़ने के लिए केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) ने इस परियोजना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी , जिसे विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाना है।
3. ‘Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (ICH)’ किस संस्थान से संबंधित है?
उत्तर – यूनेस्को
भारत को 2022-2026 चक्र के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। भारत पहले ही 2006 से 2010 और 2014 से 2018 तक दो बार ICH समिति के सदस्य के रूप में कार्य कर चुका है। भारत यूनेस्को की दो समितियों – अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (2022-2026) और विश्व विरासत (2021-2025) का हिस्सा होगा।
4. पीयूष गोयल के बाद G-20 के लिए भारत के नए शेरपा के रूप में किसे नामित किया गया है?
उत्तर – अमिताभ कान्त
नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को G-20 के लिए भारत के नए शेरपा के रूप में नामित किया गया है, जो वाणिज्य और उद्योग और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल की जगह लेंगे। भारत 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक G-20 का अध्यक्ष होगा।
5. विश्व के साथ साझा की जाने वाली भारत सरकार की सभी डिजिटल परियोजनाओं के एकल भंडार का नाम क्या है?
उत्तर – Indiastack. global
डिजिटल इंडिया वीक 2022 समारोह के हिस्से के रूप में, इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज पर एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया। Indiastack.global को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, जो इंडिया स्टैक पर सभी प्रमुख परियोजनाओं का एक एकल भंडार है। भारत सरकार ने आधार, डिजिलॉकर, कोविन प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस और आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन सहित कई ई-गवर्नेंस टूल्स को दुनिया के साथ साझा करने का फैसला किया है।