हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 9-10 अक्टूबर, 2022
1. किस संस्थान ने ‘Poverty and Shared Prosperity 2022’ रिपोर्ट जारी की?
उत्तर – विश्व बैंक
विश्व बैंक ने हाल ही में “Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course” शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, उच्च खाद्य और ऊर्जा की कीमतों ने COVID-19 के बाद त्वरित सुधार में बाधा उत्पन्न की, जो दशकों में वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे बड़ा झटका रहा है। अत्यधिक गरीबी उप-सहारा अफ्रीकी देशों में केंद्रित है, जिसकी गरीबी दर लगभग 35% है और अत्यधिक गरीबी में सभी लोगों का 60% हिस्सा है।
2. हाल ही में धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति (SC) की स्थिति की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख कौन हैं?
उत्तर – न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन
केंद्र सरकार ने उन व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावना पर विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया है जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति के हैं, लेकिन हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं। तीन सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन हैं। इस आयोग को दो साल में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।
3. यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं?
उत्तर – म्यांमार
संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी (यूनिसेफ) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में घोषणा की है कि पिछले साल सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार में दस लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। पिछले साल सेना द्वारा आंग सान सू की सरकार को हटाने के बाद से दक्षिण पूर्व एशियाई देश उथल-पुथल में है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पलायन को मजबूर लोगों में से आधे से अधिक देश के उत्तर-पश्चिम सागाईंग क्षेत्र में हैं।
4. ‘Credit Guarantee Scheme for Startups (CGSS)’ से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा है?
उत्तर – वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS) की स्थापना को अधिसूचित किया है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Funds – AIFs) द्वारा दिए गए ऋणों के लिए ऋण गारंटी प्रदान करना है।
5. पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए ‘अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा’ को मंजूरी दी गई है?
उत्तर – भारतीय वायु सेना
सरकार ने भारतीय वायु सेना (IAF) में अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दे दी है। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी के अनुसार, इस नई शाखा से सभी हथियार प्रणाली ऑपरेटरों का एक इकाई के तहत एकीकरण हो जाएगा और इससे सरकारी खजाने के लिए 3,400 करोड़ रुपये की बचत होगी। आजादी के बाद यह पहली बार है कि एक नई परिचालन शाखा बनाई जा रही है।