हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 7 जनवरी, 2023

1. ‘एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन’ (Asian Pacific Postal Union) का मुख्यालय कहाँ है?

उत्तर – बैंकॉक

एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन (APPU) एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्य देशों का एक अंतरसरकारी संगठन है। संचार मंत्रालय के अनुसार, भारत इस महीने से एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन (APPU) का नेतृत्व संभालेगा।

2. किस देश ने 9 देशों के लिए ‘Modular Open-Source Identity Platform (MOSIP)’ नामक आधार जैसा प्लेटफॉर्म विकसित किया है?

उत्तर – भारत

अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बैंगलोर (International Institute of Information Technology Bangalore – IIITB) ने नौ देशों के लिए आधार जैसी डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म विकसित किया है। Modular Open-Source Identity Platform (MOSIP) एक डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म है। फिलीपींस, मोरक्को, श्रीलंका, युगांडा, इथियोपिया, गिनी गणराज्य, सिएरा लियोन, बुर्किना फासो और टोगोलेस गणराज्य के नागरिक इस प्लेटफ़ॉर्म पर नामांकन करेंगे।

3. किस केंद्रीय मंत्रालय ने ‘ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी’ लॉन्च की है?

उत्तर – इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए मसौदा नियम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। इन नियमों में शिकायत निवारण के लिए एक स्व-नियामक निकाय स्थापित करने और गेमर्स और ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियेअरीज़ के लिए नो-योर-कस्टमर (KYC) नियमों को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।

4. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है?

उत्तर – अनुच्छेद 19

अनुच्छेद 19(2) आठ आधारों को सूचीबद्ध करता है जिन पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को यथोचित रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाया है कि एक मंत्री द्वारा दिए गए बयान, भले ही ये बयान राज्य के किसी भी मामले या सरकार की रक्षा के लिए हों, के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

5. ‘Broadcasting Infrastructure and Network Development (BIND)’ योजना का परिव्यय कितना है?

उत्तर – 2500 करोड़ रुपये

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना ‘Broadcasting Infrastructure and Network Development (BIND)’ के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। BIND योजना का उद्देश्य सार्वजनिक प्रसारक ‘प्रसार भारती’ यानी ऑल इंडिया रेडियो (AIR) और दूरदर्शन (डीडी) में आधुनिकीकरण लाना है। 2025-26 तक की समयावधि के लिए इस योजना का परिव्यय 2,540 करोड़ रुपये है।