हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 25 अप्रैल, 2023
1. हाल ही में खबरों में रहा ‘मैग्नापोर्थे ओराइजी’ (Magnaporthe oryzae) क्या है?
उत्तर – कवक
‘मैग्नापोर्थे ओराइजी’ एक कवक है जो ‘गेहूं विस्फोट’ (wheat blast) का कारण बनता है। यह वर्तमान में दक्षिण अमेरिका में गेहूं की फसलों को नष्ट कर रहा है, जिससे इसकी खाद्य सुरक्षा को बड़े पैमाने पर खतरा उत्पन्न हुआ है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कवक मैग्नापोर्थे ओराइजी दुनिया भर में फैल सकता है। इसके संक्रमण के मामले इससे पहले 2016 में एशिया और 2018 में अफ्रीका में सामने आ चुके हैं।
2. ‘राष्ट्रीय क्वांटम मिशन’ (National Quantum Mission) को कितनी राशि आवंटित की गई है?
उत्तर – 6000 करोड़ रुपये
राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (National Quantum Mission) को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है और क्वांटम प्रौद्योगिकी में एक नवीन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विकास को फंड्स देने के लिए केंद्र ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लिए 6,003 करोड़ रुपये मंजूरी किये हैं।
3. किस शहर द्वारा ‘जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत और स्वस्थ पंचायत’ पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी?
उत्तर – नई दिल्ली
जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत और स्वस्थ पंचायत पर राष्ट्रीय सम्मेलन (National Conference on Water Sufficient Panchayat, Clean & Green Panchayat and Healthy Panchayat) नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह पंचायती राज संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करेगा।
4. सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है?
उत्तर – सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी, जिसमें फिल्म चोरी के लिए कठोर दंड और फिल्मों को वर्गीकृत करने के लिए नई आयु श्रेणियों की शुरूआत का प्रावधान है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार, इस विधेयक को संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
5. किस राज्य ने राज्य सरकार की नौकरियों में 60% से 77% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया?
उत्तर – झारखंड
झारखंड पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% करने का प्रस्ताव करता है। झारखंड के राज्यपाल ने हाल ही में इस विधेयक को समीक्षा का निर्देश देते हुए सरकार को लौटा दिया।