हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 9 जनवरी, 2020
1. ‘सी.के. नायुडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड’ किस भारतीय क्रिकेटर को प्रदान किया जायेगा?
उत्तर – के. श्रीकांत
पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णामचारी श्रीकांत को BCCI ने प्रतिष्ठित सम्मान ‘सी.के. नायुडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड’ के लिए चुना है। के. श्रीकांत ने 1981 से 1992 तक देश का प्रतिनिधत्व किया। उनके अलावा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा को भी इस सम्मान के लिए चुना गया है। यह सम्मान 12 जनवरी, 2020 को प्रदान किया जायेगा।
2. IRDAI द्वारा लांच की गयी अनिवार्य मानक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पालिसी का नाम क्या है?
उत्तर – आरोग्य संजीवनी
भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने हाल ही में सभी बीमा कंपनियों को एक मानक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पालिसी उपलब्ध करवाने के लिए कहा है, इस पालिसी का नाम ‘आरोग्य संजीवनी पालिसी’ रखा गया है। इस पालिसी को 1 अप्रैल, 2020 से उपलब्ध करवाया जाएगा, इस पालिसी का लाभ 18 से 65 वर्ष के लोग ले सकते हैं, इस पालिसी के अंतर्गत 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का बीमा करवाया जा सकता है।
3. 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा?
उत्तर – बिर्मिंघम
राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन इंग्लैंड के बिर्मिंघम शहर में किया जाएगा, यह ऐसा तीसरा मौका जब इंग्लैंड इस इवेंट का आयोजन करेगा। इन खेलों का आयोजन 27 जुलाई से 7 अगस्त, 2020 के बीच किया जाएगा।
हाल ही में भारत ने राष्ट्रमंडल शूटिंग और आर्चरी इवेंट का आयोजन करने के लिए प्रस्ताव भेजा है।
4. इसरो द्वारा लांच की जाने वाली नई उपग्रह श्रृंखला का नाम क्या है?
उत्तर – IDRSS
इसरो का नया उपग्रह IDRSS (Indian Data Relay Satellite System) पृथ्वी की निम्न कक्षा में भारतीय उपग्रहों को ट्रैक करेगा। यह एक नई उपग्रह श्रृंखला है जो अन्तरिक्ष में भारत की परिसंपत्तियों के बीच संचार स्थापित करेगी।
5. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है?
उत्तर – अनुच्छेद 30
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने तथा उसका संचालन करने के अधिकार प्रदान करता है। हाल ही में यह अनुच्छेद सुर्ख़ियों में रहा क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की नियुक्ति का नियमन सरकार द्वारा किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 30 का उल्लंघन नही होगा।