हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 17 जुलाई, 2020

1. कॉयर बोर्ड भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है?
उत्तर – एमएसएमई मंत्रालय
कॉयर बोर्ड एक सांविधिक निकाय है जो भारत सरकार द्वारा कॉयर उद्योग अधिनियम 1953 के तहत स्थापित किया गया है, जो MSME मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। हाल ही में, 2019-20 में भारत से कॉयर और कॉयर उत्पादों का निर्यात उच्चतम बिंदु 2757.90 करोड़ रुपये पर पहुँच गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 30 करोड़ अधिक है। इस वर्ष लगभग 9 लाख मीट्रिक टन कॉयर और कॉयर उत्पादों का निर्यात किया गया था।
2. यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष कौन है, जिसने भारत-यूरोपीय संघ आभासी शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व किया है?
उत्तर – उर्सुला वॉन डेर लेयेन
भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर बैठक हाल ही में एक आभासी मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जबकि यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व उर्सुला वॉन डेर लेयेन, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और चार्ल्स मिशेल, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष द्वारा किया गया था। नेताओं ने अगले पांच वर्षों में “भारत-यूरोपीय संघ सामरिक भागीदारी: 2025 के लिए एक रोडमैप”, आपसी सहयोग के लिए एक रणनीतिक मार्गदर्शिका को अपनाया।
3. एन. राम के बाद हिंदू समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
उत्तर – मालिनी पार्थसारथी
मालिनी पार्थसारथी को द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन का नया अध्यक्ष नामित किया गया है। वे वर्तमान प्रमुख एन. राम की जगह लेंगी। 2013 से 2016 तक हिंदू के पूर्व संपादक द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के सह-अध्यक्ष भी थे। उन्होंने ‘द हिंदू सेंटर फॉर पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी’ नामक एक थिंक टैंक की स्थापना की।
4. भारत ने 2020 के किस महीने में 18 वर्षों के बाद 790 मिलियन अमरीकी डालर का व्यापार अधिशेष प्राप्त किया?
उत्तर – जून
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार, भारत ने जून 2020 में 790 मिलियन अमरीकी डालर का व्यापार अधिशेष प्राप्त किया। यह अधिशेष 18 वर्षों के बाद पहली बार दर्ज किया गया है। कच्चे तेल, सोना और अन्य औद्योगिक उत्पादों की घरेलू मांग में कोविड-19 प्रेरित कमी के कारण, देश का आयात काफी कम हो गया था। इसने 21.11 बिलियन डालर के आयात और 21.91 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात के साथ एक व्यापार अधिशेष प्राप्त किया।
5. भारतीय सशस्त्र बलों को पूंजी अधिग्रहण के मामलों के लिए विशेष वित्तीय शक्तियां किस सीमा तक दी जाती हैं?
उत्तर – 300 करोड़ रुपये
15 जुलाई, 2020 को रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने भारतीय सशस्त्र बलों को 300 करोड़ रुपये तक के तत्काल पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेने का अधिकार दिया। डीएसी की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। डीएसी का यह कदम भारतीय सशस्त्र बलों को उनकी उभरती परिचालन आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेगा। यह निर्णय एक ऐसे समय के दौरान आया है जब भारत-चीन तनाव दशकों में अपने उच्चतम स्तर पर है।