मेघालय का शासन और राजनीति

मेघालय में एक विधायिका है। राज्य विधानसभा में 60 सदस्य होते हैं। मेघालय के लोकसभा में दो प्रतिनिधि हैं। राज्यसभा में इसका एक प्रतिनिधि भी है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है जिसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ मुख्यमंत्री के पास होती हैं।

ग्रामीण आबादी को स्थानीय स्वशासन प्रदान करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई। राज्य ने देश में अलग-अलग रीति-रिवाजों और परंपराओं के आधार पर एक अलग राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना की आवश्यकता महसूस की। इस क्षेत्र में जनजातीय समुदायों की अपनी पारंपरिक राजनीतिक प्रणालियाँ हैं। आदिवासी समुदायों को स्थानीय स्वशासन का एक सस्ता रूप प्रदान करने के लिए, गोपीनाथ बोरदोलोई के नेतृत्व में छठे शेड्यूल को संविधान में जोड़ा गया था। छठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के गठन और प्रबंधन के लिए प्रावधान हैं और ADCs की शक्तियाँ निर्धारित की गई हैं। मेघालय का अपना कोई उच्च न्यायालय नहीं है। मेघालय में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच शिलांग में 1974 से काम कर रही है।

मेघालय के दो राजनीतिक दल हैं: गारो नेशनल काउंसिल (GNC) और मेघालय नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (MNCP)। गारो नेशनल काउंसिल एक राजनीतिक पार्टी है जो मेघालय के तीन जिलों से बाहर होने के लिए गारो राज्य के निर्माण के लिए लड़ती है। मेघालय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है जिसका गठन 15 दिसंबर को एस संगमा द्वारा किया गया था जब 14 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में से छह विधायक टूट गए थे। बाद में MNCP का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया।