प्रत्यक्ष कर ‘विवाद से विश्वास’ योजना में अब किस ट्रिब्यूनल में लंबित मामलों को भी कवर किया जाएगा?

उत्तर – DRT (debt recovery tribunals)

कैबिनेट ने ‘प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास’ बिल में बदलाव को मंज़ूरी दे दी है। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केन्द्रीय बजट में प्रत्यक्ष कर से सम्बंधित विवादों के समाधान के लिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने हाल ही में संसद में ‘विवाद से विश्वास’ बिल प्रस्तुत किया था। अब इसमें DRT (debt recovery tribunals) में लंबित मामलों को भी शामिल किया जाएगा।