हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 6-7 सितम्बर, 2020

1. भारत ने किस देश से विटामिन सी के आयात पर एंटी-डंपिंग जांच शुरू की है? 
उत्तर – चीन
हाल ही में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) के बयान के अनुसार, चीन से विटामिन सी के आयात पर भारत ने डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। इससे पहले, बजाज हेल्थकेयर ने डीजीटीआर में शिकायत दर्ज की थी कि डंपिंग से उसके बाजार में गिरावट, मुनाफे और घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। विटामिन-सी का उपयोग मुख्य रूप से दवा कंपनियों द्वारा किया जाता है।
2. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) के अध्यक्ष कौन हैं? 
उत्तर – उपराष्ट्रपति
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के तहत एक शोध और प्रशिक्षण संगठन है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू IIPA के पदेन अध्यक्ष हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय (MoTA) और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) ने हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आभासी मंच के माध्यम से दो दिवसीय ‘राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन’ का आयोजन किया है।
3. भारत के राष्ट्रपति ने पहले आभासी समारोह में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? 
उत्तर – 47
भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर के 47 शिक्षकों को उनके निस्वार्थ योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लगभग 40 प्रतिशत विजेता महिलाएं थीं और यह पहली बार है जब यह आयोजन वर्चुअली आयोजित किया गया है।
4. किस संगठन ने  “From Insights to Action: Gender Equality in the wake of COVID-19 ” नामक रिपोर्ट जारी की? 
उत्तर – यूनाइटेड नेशंस वीमेन
यूनाइटेड नेशंस वीमेन ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ  “From Insights to Action: Gender Equality in the wake of COVID-19″ के शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि COVID-19 महामारी महिलाओं को अत्यधिक प्रभावित करेगी और वर्ष 2021 तक 47 मिलियन अधिक महिलाओं और लड़कियों को अत्यधिक गरीबी में धकेल देगी।
5. किस भारतीय राज्य ने पैसे के लेनदेन से जुड़े ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? 
उत्तर – आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम, 1974 को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें पैसे के लेनदेन को शामिल करने वाले ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, रम्मी और पोकर जैसे गेम्स खेलने वालों पर छह महीने के कारावास की सजा दी जाएगी और खेलों के आयोजन के लिए एक साल की जेल की सजा होगी। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग (आरएमजी) उद्योग सालाना 30 फीसदी की दर से बढ़ रहा है।