वन नेशन वन कार्ड : 9 राज्यों ने सुधार योजनाओं को पूरा किया

हाल ही में देश भर में नौ राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है। यह राज्य हैं : आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा।

मुख्य बिंदु

उत्तर प्रदेश इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी है क्योंकि उत्तर प्रदेश को 4,851 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बोरोइंग विंडो प्रदान की गई है। इसके बाद कर्नाटक में को 4,851 करोड़ रुपये की बोरोइंग विंडो प्रदान की गयी है, जबकि गुजरात को 4,352 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।
ये आवंटन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सुझाव के आधार पर किए गए हैं। यह नोडल विभाग है जो प्रमाणित करता है कि राज्य ने वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा किया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। सुधारों के पात्र बनने के लिए राज्य को 31 दिसंबर, 2020 तक सुधारों को लागू करना होगा।
वन नेशन वन कार्ड योजना के अलावा, निर्दिष्ट सुधारों में व्यापार करने में आसानी, बिजली क्षेत्र में सुधार और शहरी स्थानीय निकाय सुधार शामिल हैं।

वन नेशन वन कार्ड योजना

यह योजना सभी लाभार्थियों विशेष रूप से प्रवासियों को देश में कहीं से भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधा का लाभ देने के लिए शुरू की गयी थी। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यान्वित की जा रही है।
इसका उद्देश्य फर्जी राशन कार्डों, अयोग्य राशन कार्डों और डुप्लीकेट राशन कार्डों को खत्म करना है

समस्या

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के लिए हर राज्य के अपने नियम हैं। वन नेशन वन कार्ड योजना से पहले से ही भ्रष्ट पीडीएस प्रणाली में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है।

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