चार्टर एक्ट, 1813
ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1813 के चार्टर एक्ट ने अगले 20 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत कर दिया। इसे ईस्ट इंडिया एक्ट, 1813 भी कहा जाता है। यह अधिनियम इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसने पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को परिभाषित किया। इसने भारत को निजी निवेश और ईसाई मिशनरियों दोनों के लिए खोल दिया।
1813 के चार्टर एक्ट की पृष्ठभूमि
1813 के चार्टर एक्ट ने सभी प्रमुख वर्गों में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को कम कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर अधिनियमों को 1813 तक नवीनीकृत करने का निर्णय लिया गया था। कंपनी के साथ जुड़े वाणिज्यिक विशेषाधिकारों के औचित्य के बारे में कई चर्चाएं हुईं। कंपनी के क्षेत्रों का इतना विस्तार हुआ कि राजनीतिक और व्यावसायिक कार्यकलाप के रूप में इसे जारी रखना असंभव था। नेपोलियन द्वारा शुरू की गई महाद्वीपीय प्रणाली ने यूरोपीय बंदरगाहों को ब्रिटिश व्यापार के लिए बंद कर दिया था। इसलिए अंग्रेजों ने भारत में व्यापार को मजबूत करने की मांग की। अंतर्देशीय व्यापार में इन समस्याओं के कारण, अंग्रेजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त करने की मांग की। इसलिए समकालीन परिस्थितियों ने इसे 1793 के चार्टर्स एक्ट के नवीकरण के लिए आवश्यक बना दिया। भारत के क्षेत्रीय कब्जे और राजस्व के लिए कंपनी के अधिकार की पेशकश करते हुए 1813 के चार्टर अधिनियम ने उनके लिए ताज की संप्रभुता की घोषणा की। भारतीय प्रशासन को अपनी वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिए अलग-अलग खातों को बनाए रखने के लिए कहा गया था।
1813 के चार्टर एक्ट की विशेषताएं
1813 का चार्टर एक्ट इस प्रकार था
1. चाय और चीन के साथ इसके व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था।
2. चर्च को एक बिशप के अधीन रखा गया था जिसे भारतीय राजस्व से बनाए रखा गया था। अंग्रेजों को भारत में बसने की अनुमति दी गई थी; मिशनरियों को लाइसेंस की एक प्रणाली के तहत उपयोगी ज्ञान शुरू करने और धार्मिक और नैतिक सुधार और व्यापारियों को उनके वैध उद्देश्यों के लिए प्रचार करने के लिए भी अनुमति दी गई थी।
3. कंपनी की क्षेत्रीय राजस्व पर पूरी शक्ति थी।
4. शिक्षा में सुधार के लिए एक लाख का अनुदान आवंटित किया गया था।
इसके अलावा, नियंत्रण बोर्ड की शक्ति 1813 के इस अधिनियम द्वारा बढ़ाई गई थी। 1813 के चार्टर अधिनियम का महत्वपूर्ण हिस्सा भारत में साहित्य और शिक्षा के विकास के लिए सालाना 1 लाख रुपये की राशि प्रदान करने का था।