जम्मू और कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति, 2021-30

जम्मू और कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति, 2021-30 का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के भीतर औद्योगिक विकास में बाधा वाले विभिन्न भूमि संबंधी मुद्दों को दूर करना है। यह औद्योगिक क्षेत्रों, परियोजना मूल्यांकन और अन्य पहलुओं के ज़ोनिंग के नियमन के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। नीति स्वास्थ्य संस्थानों / मध्य-शहरों और शैक्षिक संस्थानों / शिक्षा-शहरों के लिए भूमि आवंटन को कवर करेगी। इस नीति को अपनाने की मंजूरी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद ने दी थी।