गोवा बना शहरी स्थानीय निकायों के सुधारों को पूरा करने वाला 6वां राज्य
गोवा देश का 6वां राज्य बन गया है जिसने शहरी स्थानीय निकायों के सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
मुख्य बिंदु
- ये शहरी स्थानीय निकाय सुधार व्यय विभाग द्वारा स्थापित किए गए थे।
- वित्त मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि गोवा राज्य अब ओपन मार्केट उधार की मदद से 223 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र है।
- गोवा के अलावा, पांच अन्य राज्यों आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर और तेलंगाना ने पहले ही शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को पूरा कर लिया है।
- इन पांच राज्यों को भी 10 435 करोड़ रुपये की कुल अतिरिक्त उधार की अनुमति दी गई है।
सुधार
व्यय विभाग ने निम्नलिखित सुधार निर्दिष्ट किये हैं:
- इन सुधारों के तहत, राज्यों को शहरी स्थानीय निकाय में संपत्ति कर की मंजिल दरों को सूचित करने की आवश्यकता होती है।
- राज्यों को जल-आपूर्ति, जल निकासी और सीवरेज के प्रावधान के संबंध में उपयोगकर्ता शुल्क की मंजिल दरों को सूचित करने की भी आवश्यकता है।
इन सुधारों के अलावा, केंद्र ने सुधारों के लिए चार नागरिक केंद्रित क्षेत्रों की पहचान की है, जिनके कार्यान्वयन में वन नेशन वन राशन कार्ड, शहरी स्थानीय निकाय या उपयोगिता सुधार, व्यवसाय में सुधार करने में आसानी और पावर सेक्टर सुधार शामिल हैं।
अतिरिक्त उधार से जुड़े सुधार को पाने के लिए गोवा पात्र हो गया है। अब इसे व्यय विभाग द्वारा 2,731 करोड़ रुपये के वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी जाएगी।
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